नव्या डान्सबार कायद्याला स्थगिती नाही

मुंबईतील तीन डान्स बार जुन्या कायद्याच्या आधारे चालू ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात डान्सबार्सना परवानगी देणे आणि त्यांचे कामकाज कसे चालावे यासाठी राज्य सरकारने तयार केलेल्या नव्या कायद्याची अमलबजावणी स्थगित करण्यास बुधवारी नकार देतानाच, मुंबईतील तीन डान्स बार जुन्या कायद्याच्या आधारे चालू ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली.
तसेच डान्स बारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावल्यास, तिथे जाणाऱ्यांच्या खासगी आयुष्यावर गदा येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तथापि, या कायद्यातील काही तरतुदींबद्दल प्रश्न उपस्थित केले.
काही मिनिटेच चाललेल्या या सुनावणीत खंडपीठाने महाराष्ट्र हॉटेल्स, रेस्टाँरंट्स आणि बार रुम्समधील अश्लील नृत्य प्रतिबंध आणि महिलांच्या (तेथे काम करणाऱ्या) प्रतिष्ठेचा कायदा, २०१६ मधील काही तरतुदींबद्दल प्रश्न विचारले. जेथे नृत्य चालते, तेथे सीसीटीव्ही कॅमेरे कसे लावता येतील? त्यामुळे खासगीपणा जपण्याच्या हक्काचे उल्लंघन होणार नाही का? असे सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले. मात्र सीसीटीव्ही कॅमेरे डान्सबार्सच्या प्रवेशद्वारापाशी लावण्यास आमचा कोणताही आक्षेप नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.
डान्सबार्समध्ये जेथे नृत्य चालते, तेथे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांना मनाई करून पोलिसांना त्यांच्या चौकशीच्या अधिकारापासून वंचित करता येऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद महाराष्ट्राचे वकील शेखर नाफडे यांनी केला होता. त्यावर खासगी आयुष्याच्या अधिकारांचे त्यामुळे उल्लंघन होईल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
ही सगळी सुरक्षा व्यवस्था असून सीसीटीव्ही फुटेज हा महत्वाचा
पुरावा असतो. उद्या डान्सबार्समध्ये काही घडले तर चौकशीला या सीसीटीव्ही फुटेजची मदत होणार आहे. त्यामुळे बार्समधील प्रत्यक्ष नृत्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही
कॅमेरे बसविणे गरजेचे असल्याचे
अ‍ॅड. नाफडे म्हणाले. इंडियन
हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनच्या वतीने वरिष्ठ वकील जयंत भूषण यांनी बाजू मांडली. (वृत्तसंस्था)
दिलेल्या निर्देशांनुसारच व्यवसाय
न्या. दीपक मिश्र आणि सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठाने नव्या कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच राज्य सरकारने परवानगी दिलेल्या तीन डान्सबार्सना जुने नियम आणि त्याने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसार व्यवसाय करण्यास या खंडपीठाने परवानगी दिली.