नवी दिल्ली- मोबाइल नंबर आधार कार्डाशी लिंक करण्याचे आदेश कधी दिलेच नव्हते. 6 फेब्रुवारी 2017 रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशाची चुकीचा व्याख्या सरकारने केली आहे, असं स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी आधार कार्ड प्रकरणावर सुनावणी करताना दिलं. गेल्या काही दिवसापासून बँकिंगपासून ते जवळपास सर्वच कामकाजाच्या ठिकाणी आधार क्रमांक लिंक करण्याची सक्ती जनतेवर करण्यात येते आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचं हे स्पष्टीकरण महत्त्वाचं मानलं जात आहे.
सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी मोबाइल नंबरला आधार कार्डाशी लिंक करण्याच्या सक्तीवर प्रश्न उपस्थित केले. मोबाइल नंबरबाबत दिलेल्या मागच्या आदेशाचा एक हत्यार म्हणून वापर करण्यात आला. आधार आणि २०१६ च्या एका कायद्याविरोधात आव्हान याचिकांवर सुनावणी करताना ‘लोकनीति फाऊंडेशन’ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं की, मोबाइलच्या उपयोगकर्त्यांना राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी त्याची पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, आपल्या या आदेशाचा चुकीचा अर्थ घेत मोबाईल-आधार जोडण्याबाबत मोहिम राबवण्यात आल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
युनिक आयडेंटीफिकेश अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) चे वरिष्ठ वकली राकेश द्विवेदी यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं की, दूरसंचार विभागाच्या अधिसूचनेमध्ये ई-केवायसी प्रक्रियेद्वारे मोबाइल क्रमांकाच्या पुर्न तपसाणीची बाब सांगितली आहे. त्याचबरोबर टेलीग्राफ कायदा केद्र सरकारला सेवा देणाऱ्या कंपन्यांवर परवाना अटी घालण्याचा विशेष अधिकार देतो. या उत्तरावर सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने विचारलं की, मोबाइल नंबर आधारशी लिंक करण्याची अट तुम्ही कशी घालू शकता, जर परवाना करार हा सरकार आणि सेवा देणाऱ्या कंपन्यामध्ये आहे.
आधार कार्डला मोबाइल नंबरशी लिंक करण्याचे निर्देश ट्रायचे आहेत. तसंच मोबाइलचं सीमकार्ड योग्य व्यक्ती वापरते आहे. दुसऱ्याच्या ओळखपत्राचा वापर करून इतर कुणी सीम वापरत नाही, याची सरकार पडताळणी करू पाहतं आहे, असं द्विवेदी यांनी म्हटलं.