श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जाबाबत एखादा महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाईल, अशी अफवा उठविण्यात आली असून, त्यावर कोणीही विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन त्या राज्याचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केले आहे. निमलष्करी दलाचे आणखी दहा हजार जवान काश्मीरमध्ये पाठविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यानंतर समाजमाध्यमांत या निर्णयाविषयी अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या. काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार लवकरच घेणार असून त्यामुळे त्या राज्यात असंतोष निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्राने वाढीव कुमक तिथे पाठविली आहे अशा आशयाचे संदेश समाजमाध्यमांवर झळकले. त्यामुळे गोंधळात आणखी भर पडली. काश्मीरमधील स्थिती सुरळीत असून राज्याच्या दर्जाबाबत कोणताही निर्णय होणार नसल्याचे राज्यपालांनी म्हटले आहे.
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील ३५-अ कलम रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. काश्मीरसंदर्भात काही केंद्रीय खाती व राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या दोन तीन दिवसांत जे आदेश दिले त्यामुळे या चर्चेत भरच पडली. काश्मीरमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पुढील चार महिने पुरेल इतका धान्यसाठा करून ठेवा असे आदेश रेल्वे सुरक्षा दलाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या जवानांना दिले होते.आदेशांमुळे गोंधळात भरश्रीनगरचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक यांनी पाच परिक्षेत्रांतील पोलीस अधीक्षकांना आदेश दिला की, या अधिकाºयांनी आपापल्या हद्दीतील मशीदी व त्यांच्या व्यवस्थापन समित्यांमधील सदस्यांची माहिती तातडीने कळवावी. या आदेशांमुळे काश्मीरमध्ये आगामी काळात नेमके काय होणार आहे याबद्दल प्रत्येकाचीच उत्सुकता ताणली गेली, तर मशिदी व त्यांच्या व्यवस्थापन समित्यांमधील सदस्यांची माहिती गोळा करणे हा नेहमीच्या कामाचा भाग आहे, असे श्रीनगरच्या वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांनी स्पष्ट केले आहे.