न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्येही घराणेशाही, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवले पुरावे 

राजकारणामध्ये असलेली घराणेशाही आता भारतीयांच्या अंगवळणी पडली आहे. आता मात्र न्यायव्यवस्थेमध्येही घराणेशाही निर्माण झाल्याची बाब समोर आली आहे.

नवी दिल्ली - राजकारणामध्ये असलेली घराणेशाही आता भारतीयांच्या अंगवळणी पडली आहे. आता मात्र न्यायव्यवस्थेमध्येही घराणेशाही निर्माण झाल्याची बाब समोर आली आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये घराणेशाही होत असल्याचे पुरावे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलिजियमला पाठवले आहेत. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी पाठवण्यात आलेली नावे आणि निवृत्त न्यायाधीशांशी असलेला त्यांच्या संबंधाचा उल्लेख करत केंद्र सरकारने ही माहिती पाठवली आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या कलीजियमकडून पाठवण्यात आलेल्या 33 नावांपैकी 11 वकिलांचे आणि माजी न्यायमूर्तींचे नातेसंबंध असल्याचा यात उल्लेख आहे. केंद्र सरकारने अलाहाबाद हायकोर्टाच्या कलीजियमकडून फेब्रुवारीमध्ये पाठवण्यात आलेल्या 33 वकिलांची यादी आपल्या माहितीसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलीजियमला सोपवली आहे. केंद्र सरकारने वकिलांची पात्रता वैयक्तिक आणि व्यावसायिक प्रामाणिकपणा यांसही न्यायव्यवस्थेमधील त्यांची प्रतिमा आदिंबाबतच्या निष्कर्षांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलीजियमला दिली आहे.  तसेच सरकारने कार्यरत असलेले न्यायाधीश आणि निवृत्त न्यायाधीश यांच्यासोबत इच्छुक उमेदवारांच्या असलेल्या संबंधांनाही आपल्या निष्कर्षांमध्ये सामील करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने कर्तबागर वकिलांनाही योग्य संधी मिळण्याबाबत पाठपुरावा करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलीजियमला न्यायव्यवस्थेतील घराणेशाहीची व्यापक माहिती पुरवली आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाने दोन वर्षांपूर्वी याच पद्धतीने शिफारस पाठवली होती. त्यावेळी हायकोर्टाच्या कलीजियमने 30 वकिलांच्या नावाची न्यायाधीशपदासाठी शिफारस केली होती. मात्र तेव्हाचे सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांनी यापैकी 11 वकिलांची नावे फेटाळत केवळ 19 जणांच्या नावांची हायकोर्टाचे वकील म्हणून शिफारस केली होती. 2016 च्या यादीमध्येसुद्धा न्यायाधीश आणि नेत्यांच्या सग्यासोयऱ्यांची नावे होती.  यावेळीसुद्धा पाठवण्यात आलेल्या 33 नावांपैकी 11 ते 12 जण न्यायाधीश बनण्याच्या योग्यतेचे असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. तसेच अलाहाबाद हायकोर्टाच्या कलीजियमने फेब्रुवारी महिन्यात पाठवलेल्या या यादीत एससी-एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक समुदायाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. तसेच निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांमध्ये उच्च जातीच्या उमेदरावांचे आणि एका विशिष्ट्य जातीच्या उमेदवारांचे प्रतिनिधित्व अधिक आहे. केंद्र सरकारकडून या बाबीवरही बोट ठेवण्यात आले आहे.