डॉ. रोहन चौधरी, जेएनयू विद्यापीठ: पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान या दोन देशांत तणावाची स्थिती निर्माण झाली. परिणामी दोन्ही देशांतील नागरिकांनी युद्धजन्य स्थितीचा अनुभव घेत होते. अमेरिकेच्या मध्यस्थीनंतर भारत-पाकिस्तान या दोन देशांत पुन्हा एकदा शस्रसंधी झाली. शनिवारी सायंकाळी युद्ध थांबवण्यात आल्याची घोषणा झाली.
आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या दृष्टीने १९४७ पासूनच्या संघर्षाचा आढावा घेतल्यास असे लक्षात येते की, भारत-पाकिस्तान यांच्यातील तिढा किंवा युद्ध हे अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र किंवा रशिया यांच्या मध्यस्थीशिवाय संपूच शकलेले नाही. ही बाब भारत-पाकिस्तान आणि दक्षिण आशियाई देशाच्या दृष्टीने अत्यंत खेदजनक आहे. यातून एक गोष्ट अधोरेखित होते की, आशियाई देश आपापसातील लढे किंवा प्रश्न स्वतःच सोडवू शकत नाहीत. इतर राष्ट्राची मध्यस्थी आणि त्यातून होणारा हस्तक्षेप हे दक्षिण आशियाई राष्ट्राच्या हिताच्या दृष्टीने आणि एकंदरीत दक्षिण आशियाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अतिशय धोकादायक ठरते. तसेच, आपण आपापसातील संघर्ष सामंजस्याने, वाटाघाटीने किंवा बळाचा वापर करून साडवू शकत नसू, तर भविष्य काळात बलाढ्य देशांचे हस्तक्षेप वाढतील. त्याचे परिणाम आपण भोगलेले आहेतच, भविष्यकाळातही भोगावे लागतील. यात देशाचे सार्वभौमत्व धोक्यात येईल.
डोनाल्ड ट्रम्पसारखा माणूस तो मध्यस्थी करतो, तेव्हा तो निश्चितच दक्षिण आशियात शांतता राहिल, हे पाहण्यापेक्षा स्वतःचे हित जोपासण्याचा आणि ते पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल. या हिताची व्याप्ती आणि परिणाम काय होईल, याबाबत अनिश्चितता असली तरी अशा प्रकारचा हस्तक्षेप हा कायमच धोकादायक असतो. यातून पुन्हा एकदा दक्षिण आशियाई देशांच्या मर्यादा लक्षात येतील. या युद्धातून ना भारताचा पराभव झाला, ना पाकिस्तानचा पराभव झाला.