सर्व वैयक्तिक कायद्यांत सुधारणांची गरज

धर्मांध शक्तींनी अल्पसंख्याकांच्या ओळखीवर हल्ला चढविल्याचा आरोप माकपाने मंगळवारी केला.

नवी दिल्ली : धर्मांध शक्तींनी अल्पसंख्याकांच्या ओळखीवर हल्ला चढविल्याचा आरोप माकपाने मंगळवारी केला. समान नागरी कायद्यासाठी उचलण्यात येणारे कोणतेही पाऊल महिला हक्कासाठी हानिकारक ठरेल, असा इशारा देताना हिंदूंसह सर्वच धर्मांच्या वैयक्तिक कायद्यात सुधारणा करण्यास या डाव्या पक्षाने अनुकूलता दर्शविली.
‘तलाक’ प्रथेविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्या मुस्लिम महिलांतील एका वर्गाच्या मागणीला माकपाने पाठिंबा दर्शविला. बहुसंख्याक समाजातील महिलांनाही भेदभावपूर्ण वागणूक मिळत असल्यामुळे त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यातही सुधारणेची गरज आहे, असे या पक्षाने म्हटले.
मुस्लिम वैयक्तिक कायदेमंडळाचे जफरयाब जिल्हानी यांनी तलाकच्या मुद्यावर सार्वमत घेण्याचा सल्ला दिला. ९० टक्के मुस्लिम महिलांचा शरिया कायद्याला पाठिंबा असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
महिलांचे नुकसान
‘तीन तलाक’ प्रथेमुळे महिलांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे ही प्रथा बंद व्हायला हवी. विधि आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तीन तलाकच्या पद्धतीवर जनतेची मते मागवली असून, या मुद्यावर चर्चा घडवून आणण्यास सांगितले आहे. चर्चेनंतर तीन तलाकची प्रथा महिलांसाठी हितकारक नाही. त्यामुळे ती बंद व्हायला हवी, असे मत सरकारने मांडले आहे.
- व्यंकय्या नायडू, केंद्रीय मंत्री
राजकीय लाभासाठी खेळी
भाजपा समान नागरी कायद्याचा मुद्दा २०१९ च्या निवडणुकीपर्यंत जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करू शकतो. हा मुद्दा भाजपचे आणखी एक हुकमी पान आहे.
- एस. सुधाकर रेड्डी, भाकपा