Nawab Malik-Supreme Court: मनी लाँड्रिंग आणि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंधित असलेली कुर्ला येथील भूखंड बाजारदरापेक्षा अत्यल्प किमतीत घेतल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी कॅबिनेटमंत्री नवाब मलिक यांच्यावर आहे. या प्रकरणी नवाब मलिक यांनी गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात अटक केली होती. अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने नवाब मलिक यांचा वैद्यकीय जामीन अर्ज फेटाळला होता. यानंतर नवाब मलिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत जामीन अर्जासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र, हा जामीन अर्ज मागे घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यामुळे नवाब मलिक यांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला आहे. याआधी नवाब मलिक यांनी कनिष्ठ न्यायालयात या संदर्भातील जामिनासाठी अर्ज केला होता. पण त्यावेळीही त्यांचा नाकारण्यात आला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयानेही जामीन अर्ज फेटाळला. अर्ज फेटाळत असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या विशेष न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य ठरवला. नवाब मलिक यांनी न्यायालयात वैद्यकीय उपचारासाठी विशेष जामीन अर्ज केला होता. यानंतर नवाब मलिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
नवाब मलिकांचा सुप्रीम कोर्टातून जामीन अर्ज मागे
नवाब मलिक यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेला जामीन अर्ज मागे घेण्यात आला आहे. नवाब मलिक आता वैद्यकीय कारणास्तव नव्याने जामीन अर्ज दाखल करणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नवाब मलिक यांना नवी याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे. नवाब मलिक यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने नवाब मलिक यांचा अंतरिम जामीन अर्ज फेटाळला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आम्ही नव्याने आव्हान देऊ इच्छितो. सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी परवानगी दिली आहे.
प्रकृतीच्या कारणास्तव नवाब मलिक यांनी अंतरिम जामीन मागितला
नवाब मलिक यांच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, ट्रायल कोर्टाने जामीन याचिकेवर सुनावणीसाठी सहा महिन्यांचा कालावधी घेतला आहे. उच्च न्यायालयाने पाच महिन्यांचा कालावधी घेतला आहे. प्रकृतीच्या कारणास्तव नवाब मलिक यांनी अंतरिम जामीन मागितला आहे. त्यांची एक किडनी खराब आहे. दुसरी किडनीही फार कमी काम करत आहे. प्रत्येक तपासाणीसाठी न्यायालयाकडून परवानगी मिळण्यासाठी दोन-तीन आठवडे लागतात, अशी बाजू नवाब मलिक यांच्यावतीने न्यायालयात मांडण्यात आली.
दरम्यान, वैद्यकीय कारणास्तव जामीन याचिकेवर सुनावणी करण्यास यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालय करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने सुनावणी न घेतल्यास याचिकाकर्ता पुन्हा येऊ शकतो. मात्र तूर्तास उच्च न्यायालयाला जामिनावर निर्णय घेऊ द्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.