उशिरा का होईना, शहाणपण आलं! तीन कृषी रद्द होताच शरद पवारांनी सुनावलं

तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय; विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांचा समाचार

चंद्रपूर: कृषी कायदे करताना राज्य सरकारांना विश्वासात घेण्यात आलं नाही. संसदेत गोंधळात तिन्ही कायदे मंजूर करण्यात आले. त्या कायद्यांना शेतकऱ्यांना तीव्र विरोध केला. अखेर सरकारला उशिरा का होईना, शहाणपण आलं, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला.

मोदी सरकारनं आणलेले तीन कायदे कृषी अर्थव्यवस्थेला अडचणीत आणणारे होते. त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी त्यांना विरोध केला. त्यामध्ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरयाणातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यात फटका बसून नये म्हणून कायदे रद्द करण्याचा निर्णय मोदी सरकारकडून घेण्यात आला, असं पवारांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं.

हजारो शेतकरी गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. थंडी, वारा, ऊन, पावसाची तमा न बाळगता शांततेच्या मार्गानं त्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाची दखल अखेर सरकारला घ्यावी लागली. या शेतकऱ्यांच्या लढ्याला, त्यांच्या संघर्षाला मी सलाम करतो, असं म्हणत पवारांनी शेतकरी आंदोलकांचं कौतुक केलं.

शेती हा प्रामुख्यानं राज्य सरकारच्या अंतर्गत येणारा विषय आहे. त्यामुळे कृषी कायदे करण्यापूर्वी केंद्रानं राज्य सरकारांशी चर्चा करायला हवी होती. मात्र तशी कोणतीच चर्चा झाली नाही. संसदेत गोंधळ सुरू असताना विधेयकं मंजूर करून घेण्यात आली. पण आता पंजाब, उत्तर प्रदेशातील निवडणुका जवळ आल्या आहेत. तिथल्या लोकांचा रोष स्थानिक भाजप नेत्यांनी पाहिला. त्यामुळेच कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय झाला, असं शरद पवार म्हणाले.