नवी दिल्ली: पेप्सी (Pepsi) आणि कोका कोला (Coca-Cola) या शीतपेय बनवणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दणका देत तब्बल २५ कोटींचा दंड ठोठावला आहे. उत्तर प्रदेशात असलेल्या प्रकल्पात जमिनीतून अवैधरित्या पाणी उपसा केल्याप्रकरणी एनजीटीने सदर निर्देश दिले आहेत.
एनजीटीने कोका-कोलाची उत्पादक आणि बॉटलिंग कंपनी मून बेव्हरेजेस लिमिटेड आणि पेप्सीची उत्पादक आणि बॉटलिंग कंपनी वरुण बेव्हरेजेस लिमिटेड यांना परवान्याच्या अटींचे उल्लंघन केल्याबद्दल तसेच भूजल शोषण आणि भूजल पुनर्भरणासाठी कोणतीही खबरदारी न घेतल्याबाबत दोषी ठरवले आहे. एनजीटीचे अध्यक्ष न्या. आदर्श कुमार गोयल, सुधीर अग्रवाल आणि ब्रजेश सेठी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी दोन्ही कंपन्यांना दंड ठोठावला आहे.
काय म्हणतो आदेश?
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात म्हटले आह की, कोका कोला निर्माता मून बेव्हरेजेसच्या ग्रेटर नोएडा प्रकल्पाला तब्बल १ कोटी ८५ लाख रुपये, साहिबाबाद प्रकल्पाला १३ कोटी २४ लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर, पेप्सीच्या वरुण बेव्हरेजेसच्या ग्रेटर नोएडा प्रकल्पाला ९ कोटी ७१ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. याशिवाय, न्यायाधिकरणाने केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालय, जलशक्ती मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय भूजल न्यायाधिकरण, उत्तर प्रदेश भूजल विभाग आणि संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तज्ज्ञांच्या विशेष पथकासह या प्रकल्पांना भेटी देऊन तेथील भूजल पुनर्भरणासाठी उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.