देशातील ग्रामीण भागावर गरीबीचं संकट निर्माण झालं आहे का? हा सवाल सरकारच्या एका सर्व्हेनं उपस्थित झाला आहे. देशातील १२ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या सर्वात गरीब वर्गात येते. ऐकून कदाचित तुम्हाला धक्का बसेल. पण खुद्द सरकारनं जारी केलेल्या आकडेवारीवरुन याचा खुलासा झाला आहे. दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या आधारे जारी करण्यात आलेले आकडे पाहता आगामी काळात गरीबीचं संकट गहीरं होण्याकडे इशारा करत आहेत. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे म्हणजेच NFHS नं याबाबतची आकडेवारी जारी केली आहे. गेल्याच आठवड्यात रिपोर्ट आला असून यात अत्यंत महत्वाची माहिती समोर आली आहे. २०१९-२१ साठी या रिपोर्टमध्ये वेल्थ इंडेक्सचा वापर करण्यात आला होता.
सर्व्हे करताना कुटुंबाकडे उपलब्ध असलेल्या वस्तूंचा लेखाजोखा यात पाहण्यात आला आहे. उदा. एखाद्या कुटुंबात टेलिव्हिजन, फ्रिज, बाइक स्कूटर आणि पिण्याचं पाणी या गोष्टी आहेत की नाही याचा विचार केला गेला आहे. याच आधारावर लोकसंख्येला समान आकाराच्या पाच गटांमध्ये विभागण्यात आलं आहे.
शहरांमध्ये सर्वाधिक श्रीमंत लोकसंख्यासर्व्हेत काही धक्कादायक आकडे समोर आले आहेत. पॅरामीटरच्या हिशोबानं कमाईचं समान वितरण करण्यासाठी प्रत्येक प्रदेशात किंवा राज्यात २०-२० टक्के लोकसंख्या पाच विभागात विभागलं जाणं गरजेचं आहे. पण देशात असं आढळून येत नाही. कारण शहरी भागांमधील लोकसंख्या टॉप कॅटेगरीमध्ये येते. म्हणजेच शहरांमध्ये सर्वाधिक श्रीमंत लोक राहत असल्याचं दिसून येतं.
दुसरीकडे गावं आणि ग्रामीण भागांमध्ये गरीबीचं संकट दिसून येत आहे. उदाहरणार्थ ७४ टक्के शहरी लोकसंख्या टॉप-२ कॅटेगरीमध्ये येतात. म्हणजेच शहरातील सर्वाधिक लोकसंख्या श्रीमंतांच्या वर्गात येते. याऊलट गाव आणि ग्रामीण भागामध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक चार व्यक्तींमागे केवळ एक व्यक्ती श्रीमंताच्या वर्गवारीत येत आहे. म्हणजेच ग्रामीण भागातील ५४ टक्के लोकसंख्या सर्वात गरीब वर्गवारीच्या दोन गटांमध्ये विभागली जात आहे. शहरात केवळ १० टक्के लोकसंख्या गरीबीच्या वर्गवारीत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. लक्षात असू द्या की संबंधित वर्गवारी कुटुंबाकडे उपलब्ध असलेल्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तू, मोटारसायकल सारख्या इतर सुखीसोयींवर आधारित आहे.
१२ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक जनता गरीबचिंताजनक बाब म्हणजे देशातील १२ राज्यांमध्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण लोकसंख्येचा अर्ध्याहून अधिक हिस्सा गरीबीच्या सर्वात खालच्या दोन वर्गवारीत आहे. आसाममध्ये गरीबीच्या वर्गवारीतील लोकसंख्येचा तब्बल ७० टक्के हिस्सा आहे. त्यानंतर बिहारमधील ६९ जनता आणि झारखंडमधील ६८ टक्के जनता गरीबीच्या वर्गवारीत येत आहे.
मिझोराम आणि सिक्किम वगळता उत्तर-पूर्व भारतातील सर्व राज्य गरीबीच्या वर्गवारीत येत आहेत. काही राज्यांमध्ये ८० टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांकडे बीपीएल कार्ड असल्याचं ही आकडेवारी सांगते. यावरुनच गरीबीच्या व्यापकतेचा कसा प्रसार होतोय याचा अंदाज आपण लावू शकतो.