Agriculture Economy: मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. हवामान बदलाच्या आव्हानांदरम्यान, नवीन तंत्रज्ञान आणि संशोधनाचा शेतकऱ्यांना लाभ मिण्याची गरज आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या 94 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी यावेळी भर दिला. कृषी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, या क्षेत्राचा अधिक विकास झाला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
'हवामान बदलासारखी आव्हाने आज आपल्यासमोर आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांचे नुकसान करण्याचे आव्हानही आपल्यासमोर आहे. नव्या भारतात नवीन तंत्रज्ञान आणि संशोधन सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत घेऊन जायचे आहे. अधिकृत निवेदनानुसार, त्यांनी कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ICAR शास्त्रज्ञांच्या योगदानाचे कौतुक केले. तसेच 2047 पर्यंत अधिक संशोधन प्रयत्नांची गरज असल्याचे सांगितले.
ड्रॅगन फ्रूट, आंबा, भाज्या आणि फुलांसाठी बेंगळुरू, जयपूर आणि गोवा येथे तीन सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन केले जातील. आतापर्यंत ४९ CoEs मंजूर केले आहेत, त्यापैकी तीन ९ मार्च २०२३ रोजी मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अंतर्गत मंजूर करण्यात आले आहे, असं कृषी मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.
कर्नाटकातील बेंगळुरू येथील हिरेहल्ली चाचणी केंद्रात भारतीय फलोत्पादन संशोधन संस्थाद्वारे कमलमसाठी एक CoE स्थापित केले जाईल. भारत-इस्रायल कृती आराखड्याअंतर्गत ओडिशातील जाजपूर जिल्ह्यात आंबा आणि भाज्यांसाठी दुसरा CoE स्थापन केला जाईल. भाजीपाला आणि फुलांसाठी तिसरा CoE भारत-इस्त्रायल कृती योजनेअंतर्गत दक्षिण गोव्यातील पोंडा येथील सरकारी कृषी फार्ममध्ये स्थापित केला जाईल. याचा अनेक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.