दिल्ली - देशभरात एकीकडे राजकीय नेते निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त आहेत तर दुसरीकडे राजधानी दिल्लीत उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी पुढील सरकारच्या १०० दिवसांच्या योजनांवर काम करण्याची तयारीसाठी घाम गाळत आहेत. PM नरेंद्र मोदी यांनी ३ मार्चला ही जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर सोपवली होती. आचारसंहितेपूर्वी सरकारनं सर्व सचिवांना १० प्रादेशिक विभागांचा भाग बनवलं होते. त्यात ६ सूत्री योजनांवर काम करण्यास सांगितले. मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत ब्ल्यू प्रिंटला अंतिम स्वरुप देण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांसमोर प्रेझेंटेशन दिले जात आहे. विशेष म्हणजे सुट्टीच्या दिवशीही ही कामे सुरू आहेत.
सूत्रांनी सांगितल्यानंतर, पंतप्रधान मोदींनी ३ मार्चला सर्व सचिवांसोबत तब्बल ९ तास दिर्घ बैठक घेतली. या बैठकीत मोदींनी देशात निवडणुका असल्या तरी नियमित कामकाज सुरू राहील. जेव्हा मी जूनमध्ये पुन्हा येईन तेव्हा मला पुढील १०० दिवसांचा आणि ५ वर्षीय योजनांचा आढावा घेईन असं म्हटलं होते.नव्या सरकारच्या १०० दिवसांच्या प्लॅनिंगनुसार, तंत्रज्ञान, डिजिटल सशक्तीकरण, AI चा वापर करून उच्च नागरिक-सक्षम सरकार बनवण्यासाठी काम सुरू आहे. यात ६ सूत्री योजना समोर आल्यात. त्यात मेक्रोइकोनॉमी, सक्षम नागरिक, मजबूत अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण नेतृत्व, प्रभावी शासन, जागतिक पातळीवर भारताला पुढे आणणं यावर चर्चा सुरू आहे. News 18 नं याबाबत बातमी दिली आहे.
पहिल्या १०० दिवसांमध्ये नागरिकांचे अधिक सक्षमीकरण, संस्था मजबूत करणे, स्पष्टपणे परिभाषित केलेली उद्दिष्टे आणि टार्गेट, डेटा-आधारित प्रशासन आणि नियमांचे पुनरावलोकन यावर लक्ष केंद्रित करणे नव्या सरकारकडून अपेक्षित आहे.पेपर लीकविरोधी कायदा, नागरी सेवांमध्ये नवे अधिकार, ई पासपोर्टसाठी पायलट प्रोजेक्टचा शुभारंभ करणे, जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयातील १०० कोटीहून अधिक कागदपत्रांचे डिजिटायलेझशन करणे, ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासासाठी ४ हजार कोटी परियोजना मंजूर करणे यासारखे प्रोजेक्ट हाती घेण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, १०० दिवसांच्या या प्लॅनिंगमध्ये महिलांच्या नेतृत्वातील विकास, हरित अर्थव्यवस्था, स्टार्टअपसाठी भारत जगासाठी उत्पादन क्षेत्र बनवणे यासारख्या इतर विषयांचाही समावेश आहे. नुकतेच एका मुलाखतीत मोदींनी म्हटलं होतं की, २०१९ च्या निवडणुकीत मी पुढील १०० दिवसांचं काम देऊन निवडणुकीत उतरलो होतो. त्यानंतर सरकार येताच कलम ३७० हटवण्यात आले. तीन तलाकमधून मुस्लीम भगिनींना मुक्त केले. बँकांचे मर्जर केले असं सांगितले आहे.