नवी दिल्ली - केंद्रीयमंत्री नारायण राणेंच्या अटकेनंतर देशभर चर्चा झाली. एका केंद्रीयमंत्र्याला अटक होऊ शकते का, संवैधानिक पदावरील व्यक्तीला अटक करण्यासाठी नियम आणि कायदा काय म्हणतो, यासंदर्भातही चर्चा झडल्या. मात्र, राणेंनी नाशिक पोलिसांच्या आदेशानंतर रत्नागिरी पोलिसांनी अटक केली. त्यानंतर, राणेंना रात्री उशिरा महाड न्यायालयातून जामीन मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे ही पहिलीच घटना नसून यापूर्वीही केंद्रीयमंत्र्यांना अटक करण्यात आली होती.
नारायण राणेंना अटक झाल्यानंतर राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. राणेंच्या अटकेनंतर कायदेशीर बाबींवरही चर्चा झाली. मात्र, कायदेशीर मार्गानेच अटक करण्यात आल्याचे पोलिसांनी म्हटलं आहे. त्यावरुन, यापूर्वी कोणत्या केंद्रीयमंत्र्यांना अटक झाली होती का, ही बाबही चर्चेत पुढे आली.
सन 2001 मध्ये तामिळनाडूतील नेत्यांना अटक करण्यात आली होती. केंद्रीयमंत्री मुरसोली मारन आणि टी.आर. बालू यांना अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी, मारन हे केंद्रीय उद्योग आणि वाणिज्यमंत्री होते, तर बालू हे केंद्रीय वनमंत्री होते. तामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांच्यावर पूल घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप होता. त्यावेळी, पोलीस करुणानिधी यांना अटक करण्यासाठी आले होते. तेव्हा, मारन आणि बालू यांनी अटकेचा विरोध केला होता. त्यामुळे, शासकीय कामात बाधा आणल्याचा आरोप ठेवत या दोन्ही केंद्रीयमंत्र्यांना पोलिसांनी अटक केली होती. देशाच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना होती, जेव्हा एखाद्या केंद्रीयमंत्र्यांना अटक करण्यात आली होती.
राणेंना अटी व शर्तीसह राणेंना जामीन मंजूर
नारायण राणे यांना पावणे दहा वाजण्याच्या सुमारास महाड येथील न्यायालयात हजर करण्यात आले. ५५ मिनिटे दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद चालला. त्यानंतर १५ हजारांच्या जातमुचलक्यांवर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. यावेळी, भविष्यात पुन्हा असे वक्तव्य करणार नाही, अशी ग्वाही नारायण राणेंनी दिली. तसंच, महिन्यातून दोनवेळा पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल होण्याचे आदेशही कोर्टाने नारायण राणे यांना दिले आहे. त्यावर हा जामीन मंजूर झाला आहे.