पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या दोन मंत्र्यांना आणि एका आमदाराला नारडा घोटाळ्यात सीबीआयने चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. यामुळे ममता यांनीदेखील सीबीआय कार्यालयात जात मलाही अटक करा, असे आव्हान दिल्याने परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. यानंतर तिथे जमलेल्या तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी सीबीआय कार्यालयावर जोरदार दगडफेक (stone pelting) केल्याने खळबळ उडाली आहे. (TMC supporters pelt stones at CBI office over arrest of Bengal ministers Firhad Hakim, Subrata Mukherjee)
Narada Scam: सीबीआयने तृणमूलच्या दोन मंत्र्यांसह चार नेत्यांना ताब्यात घेतले; मागोमाग ममतादेखील पोहोचल्या
विधानसभा निवडणुक संपून पश्चिम बंगालमध्येममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांचे पुन्हा सरकार स्थापन होताच पुन्हा हाय व्होल्टेज ड्रामा सुरु झाला आहे. ममतांचे सरकार स्थापन होताच, त्यांच्या मंत्र्यांविरोधात नारदा घोटाळ्याची (Narada sting case) पुन्हा चौकशी सुरु झाली आहे. या घोटाळ्यातील आरोपी आणि ममतांचे कॅबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी आणि आमदार मदन मित्रांसह भाजपाचे माजी नेते सोवन चटर्जी यांच्या घरावर सीबीआयने (CBI) छापेमारी केली. या नंतर चारही नेत्यांना सीबीआयने कार्यालयात नेले आहे. हे समजताच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीदेखील सीबीआय कार्यालयात दाखल झाल्या.
मंत्री, आमदारांना सीबीआयने ताब्यात घेतल्याचे कळताच सीबीआय कार्यालयाबाहेर तृणणूलच्या कार्यकर्त्यांनी जमाव करत आंदोलन करण्यास सुरुवात केली. यानंतर काही वेळाने कार्यकर्त्यांनी सीबीआय ऑफिसवर दगडफेक करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना पांगविण्यासाठी लाठीचार्ज केला आहे. राज्याचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी कोलकाता पोलिसांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कोलकाता पोलीस कायद्याचे पालन करत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
सीबीआयने अटकेच्या वृत्ताचा केला इन्कारया चारही नेत्यांना नारदा घोटाळ्यात चौकशीसाठी सीबीआय़ कार्यालयात आणण्यात आले आहे, या चारही नेत्यांना प्रश्न विचारले जाणार आहेत. मात्र, त्यांना अटक केली नसल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. काही दिवसांपूर्वीच राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी नारदा स्टिंग प्रकरणी फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा आणि सोवन चटर्जी यांच्याविरोधात खटला चालविण्यासाठी परवानगी दिली आहे. नारदा स्टिंगचा व्हिडीओ समोर आल्यावेळपासून हे नेते ममतांच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. राज्यपालांनी निवडणूक संपताच तातडीने या नेत्यांवरील कारवाईला मंजुरी दिली होती.