थकबाकीदारांची नावे जाहीर होणार

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे थकलेले कर्ज ६.८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेले असून ज्यांनी त्याची परतफेड केलेली नाही

नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे थकलेले कर्ज ६.८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेले असून ज्यांनी त्याची परतफेड केलेली नाही त्या मोठ्या उद्योगांची नावे जाहीर करावीत, अशी संसदीय समितीची भूमिका आहे.
संसदीय लेखा समितीचे (पीएसी) अध्यक्ष के. व्ही. थॉमस यांनी कर्ज थकवणाऱ्यांची नावे जाहीर झाल्यास बँकांना कर्ज परत मिळण्यास मदत होऊ शकेल, अशी आशा रविवारी वृत्तसंस्थेशी बोलताना व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘‘थकलेल्या ६.८ लाख कोटी रुपयांतील ७० टक्के रक्कम ही मोठ्या उद्योजकांकडे आहे व ६.८ लाख कोटींतील फार झाले तर एक टक्का रक्कम ही शेतकऱ्यांकडे अडकली आहे.
शेतकरी आणि छोट्या व्यापाऱ्यांच्या घरी बँका कर्ज वसुलीसाठी जातात. बँका अशा थकबाकीदारांची नावे छायाचित्रांसह वृत्तपत्रांत जाहीर करतात परंतु मोठ्या उद्योगपतींकडील थकबाकी वसुलीचा प्रश्न येतो त्यावेळी बँका त्यांची नावेदेखील जाहीर करीत नाही.’’
आमच्या अहवालात जी मोठ्या कर्ज थकबाकीदारांची नावे आहेत ती लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरीस जो अहवाल सादर केला जाणार आहे त्यात देण्याचा आमचा हेतू आहे, असे थॉमस म्हणाले.