सरकारचा हेतू हा अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचा आहे. तो बजेट ग्रोथ रेट कसा वेग देईल?
आज कोणतीही अर्थव्यवस्था एक इंजिन किंवा सरकारच्या आधारे चालू शकत नाही. त्यात खासगी क्षेत्र, एकटा व्यापारी, सरकारी यंत्रणेची भागीदारी, सार्वजनिक क्षेत्राचा सहभाग समाविष्ट आहे. याच कारणामुळे गुंतवणूकदार, व्यावसायिकांसाठी आम्ही रस्ते खुले केले आहेत.विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचेही स्वागत आम्ही केले.
वर्षानुवर्षे टिकतील असे रस्ते, बंदरे, विमानतळ या पायाभूत सुविधां निर्माण करण्यावर आमचा भर आहे. किसान रेल्वे किंवा कृषी उडान सेवेमुळे नागपूरची संत्री तर ग्रामीण कोल्ड स्टोरेज चेन योजनेसह लासलगावच्या मंडीतील कांदाही आता दूर अंतरावरील भागांत मिळेल. नाशवंत खाद्यपदार्थ साठवून ठेवण्याचे आम्ही ठरवतो तेव्हा सरकार, फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, महिलांचे स्वयंसहायता गट किंवा खासगी कंपनीही ते चालवू शकेल. सरकारी गुंतवणुकीबद्दल बोलायचे तर पंतप्रधान येत्या पाच वर्षांत १०० लाख कोटी रूपये गुंतवणुकीचे बोलत आहेत. कोणत्या क्षेत्रांत गुंतवणूक होईल ती क्षेत्रे आम्ही ओळखली आहेत व धोरण तसे बनवले आहे. त्यात गुंतवणूक आली तर पहिल्या दिवसापासूनच ते काम सुरू करू शकेल.
आपण टॅक्स चार्टर घेऊन आला आहात. लोक याला उत्तम उपाय समजत आहेत. ही कल्पना कशी सूचली?
मूळात ही कल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची. जेव्हा आम्ही कर भरणाऱ्यांच्याही अधिकाराला कायदेशीर स्वरूप दिले जावे ही कल्पना घेऊन त्यांच्याकडे गेलो तेव्हा आर्थिक सल्लागारांचे सहयोगी संजीव संन्याल हा प्रस्ताव घेऊ आले होते. तो मला योग्य वाटला. नंतर आम्ही देशात व्यापारी, सामान्य करदाते, उद्योग व अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर कर अधिकारी करदात्याकडील वसुलीचे आपले लक्ष्य किंवा सरकारने दिलेले लक्ष्य गाठण्यासाठी करदात्याला अनावश्यक त्रास देऊ नये. त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न व्हावा. परंतु, ते अनैतिक व अनावश्यक असू नयेत.
यावेळी अर्थसंकल्पात १० टक्के विकास दराबद्दल आपण बोलला आहात. हा सामान्य विकास दर म्हटले गेले आहे. हे नवे मानक असेल का?
हे मानक असेल असे मी म्हटलेले नाही. परंतु, अर्थसंकल्पात विकास दर १० टक्क्यांपर्यंत राहील, असे यासाठी आहे की जेव्हा आपणही काही आकलन करतो तेव्हा त्यात तुम्ही महागाई दर ४-५ टक्के असेल तर तोही जोडता. सोबतच इतरही मानक समाविष्ट करता.आज सगळ्यात मोठा प्रश्न रोजगाराचा आहे. तो कुठून येणार, कसा वाढणार? त्याची संख्या आपण नमूद केलेली नाही.
आम्ही फक्त सेक्टरनिहाय वाटप करीत नाहीत तर आम्ही हे सांगत आहोत की, त्यामुळे युवकांवर काय परिणाम होतील. रोजगार कुठे व कसे निर्माण होतील याची आकडेवारी आमच्याकडे आहे. आम्ही तीन-चार महिन्यांनंतर ही आकडेवारी देऊ शकू. याचे कारण असे की, आम्ही असे म्हटलो की या महिन्यानंतर एवढा रोजगार निर्माण होईल तर राहुल गांधी व इतर नेते त्यावर एकाच महिन्यानंतर बोलू लागतील. म्हणून आम्ही फक्त योजनांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे.
जगात ब्लू इकॉनॉमीची चर्चा आहे. जपान व चीनसारखे देश समुद्रात आपल्या सीमांपलीकडे जाऊन मासे व इतर जलजीव पकडत आहेत. आमचे मच्छिमार तेथपर्यंत किंवा आपल्या हद्दीतही पूर्णपणे काम करू शकत नाहीत.याचे कारण असे की, चीन,जपानकडे उच्च क्षमतेची नाव व त्यावर इतर जीव साठवण क्षमता आहे. आम्ही आमचे खलाशी व मच्छिमारांचे जागतिक पातळीवरील तंत्रज्ञानाने उत्पन्न वाढवू शकतो. त्या आधारे ते १७-२० दिवस समुद्रात राहू शकतील व १५-२० लोकांचा समूह समुद्रात राहून जास्त मासे व सागरी जीव पकडू शकतील.त्याच प्रमाणे जेव्हा ग्रामीण भागांत कोल्ड स्टोरेज चेन, भाजी-दूध यासाठी विशेष रेल्वे धावेल तेव्हा अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील.
सरकारचा अर्थसंकल्पीय तोटा वाढत आहे. तो रोखण्यासाठी निर्गुंतवणुकीचा उपाय शोधला गेला. परंतु, गेल्या वर्षी १.५ लाख कोटीचे लक्ष्य घटवून ६५ हजार कोटी रूपयांचे केले गेले. नंतर पुढच्या वर्षी लक्ष्य दोन लाख कोटींच केले गेले. शेवटी सरकारी कंपन्या विकत घेण्यात का उत्साह नसतो?
गेला अर्थसंकल्प नऊ महिन्यांचा होता. त्यामुळे आमचा निर्गुंतवणुकीचे काम पाहणारा छोटासा विभाग दीपमने एअर इंडियाच्या निर्गुंवणुकीला ईओआयपर्यंत (इच्छा पत्र) पोहोचवले. १.५ लाख कोटी रूपयांची रक्कम ६५ हजार कोटीपर्यंत येण्याचे हेच कारण आहे. पुढच्या वर्षी आम्ही एअर इंडियासह इतर कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करण्यात यशस्वी ठरू. त्यामुळे प्रस्तावित रक्कम पुढा वाढवून दोन लाख कोटी केली गेली आहे.
सरकार आपल्याच ‘मेक इन इंडिया’च्या जागी आता ‘असेंबल इन इंडिया’ची चर्चा करत आहे. ‘मेक इन इंडिया’योजना बंद झाली आहे काय?
असे काहीही नाही. ‘मेक इन इंडिया’पूर्वीप्रमाणेच आपल्या जागी आहे. ‘असेंबल इन इंडिया’हा याच साखळीचा एक भाग आहे. आमच्याकडे असेंबल म्हणजे जोडण्यासाठी कुशल कर्मचाºयांची एक मोठी संख्या आहे. या क्षेत्रात आमची क्षमता चांगली आहे. अशावेळी मेक इनसोबत असेंबल अथवा उपकरणाचे वेगळे भाग जोडून उत्पादन कराण्याचा व्यवसाय येत असेल तर, आम्ही त्या संधीचा लाभ का घेऊ नये? जसे की, मोबाइल इंडस्ट्रीत होत आहे.
अनेक उत्पादनांवर अबकारी कर आकारण्यात आला आहे. यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची छाप आहे काय?
अबकारी कर कुठे वाढविला आहे हे पहायला हवे. जे उत्पादने आमच्या देशात अधिक आहेत त्याबाबतच हा निर्णय आहे. हा कर कच्च्या मालावर नाही. ज्या वस्तू आणि पदार्थ आमच्या देशात उपलब्ध आहेत त्या बाहेरुन आणून आम्ही परकीय गंगाजळीवर परिणाम का करु?
देशाबाहेर ७ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम पाठविल्यास कराची तरतूद केली आहे. यामुळे उपचार आणि शिक्षणासाठी बाहेर जाणाºयांवर परिणाम होणार नाही काय?
अशा प्रकरणात कराची भाषा आम्ही केली नाही. देशात असे किती लोक आहेत जे दरवर्षी इतकी रक्कम बाहेर पाठवितात. जर कोणी बाहेर शिकण्यासाठी अथवा अन्य कारणांसाठी जात असेल तर यापेक्षा अधिक रकमेवर छोटासा कर देऊ शकत नाही का? हा देशहिताचा कर असेल.
जनतेसाठी आपला काय संदेश आहे?
सरकारला असे वाटते की, आपण खूप कमवावे. आपली आर्थिक स्थिती चांगली होवो. यासाठी मोदी सरकार नियम आणि कायदे सातत्याने लवचिक करत आहे. संपत्ती निर्माण करणाºयांचा आम्ही सन्मान करतो. इन्कम टॅक्सला अधिक व्यवस्थित केले जात आहे. आपणही इमानदारीने कर भरावा. सरकारच्या विविध योजना देशहितासाठी आहेत. अशावेळी आपले एक पाऊल आणि सहकार्य देशाला पुढे घेऊन जाणार आहे.किसान रेल्वे किंवा कृषी उडान सेवेमुळे नागपूरची संत्री आणि ग्रामीण कोल्ड स्टोरेज चेन योजनेमुळे लासलगाव मंडीतील कांदा दूर अंतरावरील भागांत पोहोचेल. यासाठी पायाभूत सुविधांचा मोठा उपयोग होईल व रोजगार निर्मितीला गती मिळेल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला.
एलआयसीसारख्या कंपन्या विकण्याची का गरज पडली? सामान्यांच्या गुंतवणुकीचे काय?
मी सांगितलेले आहे की, एका इंजिनाने कोणताही देश पुढे जाऊ शकत नाही. याच कारणांमुळे विमा क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी पाऊले उचलण्यात येत आहेत. ही आमची प्रतिष्ठित कंपनी आहे. लोकांचा तिच्यावर विश्वास आहे. हा विश्वास कायम राहील. आम्ही एका निश्चित मर्यादेपर्यंत भाग विक्री करणार आहोत. याचा सामान्य विमाधारकाच्या गुंतवणुकीवर परिणाम होणार नाही. कारण, याचे व्यवस्थापन पूर्वीप्रमाणेच सरकारच्या हातात राहणार आहे.
सरकारी योजनांमध्ये आणि खास करुन मनरेगामध्ये बजेटमध्ये कपात दिसत आहे?
मनरेगा ही एक मागणीआधारित योजना आहे. जर त्यात मागणी आली तर सरकार बजेट वाढवेल. आपण पाहू शकता की, कृषी, पीएम किसान योजना, पाणीपुरवठा, निवास, स्वच्छता आदी योजनांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. निधी वाटप करताना हे पाहिले गेले आहे की, त्या योजनेची क्षमता काय आहे.- ज्ञानेश कुमार, पोलीस उपायुक्त