नागपुरात सर्वोच्च न्यायालयाचे कायमस्वरुपी पीठ हवे

नागपुरात सर्वोच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी पीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी खा. विजय दर्डा यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत एका खासगी विधेयकाद्वारे केली.

विजय दर्डा : खासगी विधेयकाद्वारे राज्यसभेत मागणी

शीलेश शर्मा - नवी दिल्ली

नागपुरात सर्वोच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी पीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी खा. विजय दर्डा यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत एका खासगी विधेयकाद्वारे केली. देशात वेगाने वाढत असलेले खटले आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या लक्षात घेता कामाची वाटणी होणो अत्यावश्यक झाले आहे, अशी भूमिका त्यांनी हे विधेयक सादर करताना मांडली.

प्रलंबित खटल्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे त्यांच्या निपटा:यासाठी प्रचंड कालावधी लागतो आहे, शिवाय  यासाठी लागणारा खर्च करणोही पक्षकारांना कठीण झाले आहे, असाही त्यांचा युक्तिवाद होता. 

लोकांर्पयत न्याय पोहोचविण्याच्या संकल्पनेला यामुळे तडा जात आहे. देशाच्या एका कोप:यातून दिल्लीर्पयत पोहोचणो एखाद्या सामान्य व्यक्तीसाठी चंद्राला स्पर्श करण्यासारखे आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचणारे खटले हे केवळ श्रीमंतांनाच ङोपणारे आहेत आणि गरिबाला मात्र न्यायप्रक्रियेच्या या अधिकारापासून नाईलाजास्तव वंचित व्हावे लागते. कारण त्यांच्याकडे दिल्लीला जाण्यासाठी  पैसे नसतात आणि तेथील वकिलांचे महागडे शुल्क भरण्याची आर्थिक कुवत नसते. 

सर्वानाच न्यायाचा समान अधिकार मिळवून देण्यासाठी उच्च न्यायालयाप्रमाणो सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ आणि कायमस्वरूपी पीठांची स्थापना होणो गरजेचे आहे, असे दर्डा यांनी विधेयकात नमूद केले आहे.

 पांढ:या अॅस्बेस्टासविरोधी विधेयक 

पांढ:या अॅस्बेस्टासची आयात आणि त्याच्या वापरावर संपूर्ण र्निबध घालण्याच्या मागणीसाठीही विजय दर्डा यांनी अन्य एक विधेयक सादर केले. याऐवजी स्वस्त आणि सुरक्षित पर्याय उपलब्ध करून त्याला प्रोत्साहन दिले जावे, अशी त्यांची मागणी होती.

 

व्यक्तिगत माहितीची गोपनीयता राखण्याची मागणी

4खा. दर्डा यांनी आणखी एक विधेयक सादर करून व्यक्तिगत माहितीची गोपनीयता कायम राखण्याची मागणी केली. कुठल्याही व्यक्तीची व्यक्तिगत माहिती तिच्या परवानगीशिवाय सार्वजनिक केली जाऊ नये,असे त्यांचे म्हणणो होते.एखाद्या विशिष्ट उद्देशाने गोळा केलेल्या माहितीचा व्यावसायिक अथवा अन्य कामासाठी वापरावर बंदी घातली जावी आणि  याचे उल्लंघन केल्यास दंडाची तरतूद असावी. जेणोकरून खासगी माहितीच्या दुरुपयोगाला आळा घालता येईल, असे मत त्यांनी मांडले आहे.