नवी दिल्ली: भारतीय लष्कराने नागालँडमध्ये झालेल्या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मेजर जनरल दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होणार आहे. दरम्यान, या घटनेच्या तपासासाठी एक विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज संसदेत दिली आहे. तसेच, एका महिन्यात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश या पथकाला देण्यात आले आहेत.
संसदेत अमित शहा काय म्हणाले ?आज लोकसभेत बोलताना अमित शहा म्हणाले की, 'बंदी घातलेल्या नॅशनल साेशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालॅंड-के( NSCN-K) या संघटनेच्या युंग ओंग गटाचे अतिरेकी या भागात लपल्याची माहिती लष्कराला मिळाली हाेती. त्यानंतर जवानांनी शाेध माेहीम सुरू केली हाेती. सुरक्षा दलांना एका बाेलेराे कारमधून अतिरेकी येत असल्याची माहिती मिळाली हाेती. मजूरही बाेलेराे पिकअप वाहनातून येत हाेते.'
'अंधारामध्ये गाडी ओळखण्यात चूक झाली. जवानांनी गाडी थांबविण्याचा इशारा दिला. मात्र, गाडी थांबली नाही. त्यामुळे जवानांनी गाेळीबार सुरू केला. जवानांना चूक लक्षात येईपर्यंत 6 जणांचा गाडीतच मृत्यू झाला हाेता. या घटनेतील दोन गंभीर व्यक्तींना उपचारासाठी आसामामध्ये पाठवण्यात आले आहे. तर काही जणांवर नागालँडमध्ये उपचार सुरू आहे. या घटनेनंतर स्थानिकांनी लष्कराची 2 वाहने जाळली आणि मोठा हिंसाचार उफळला. यात लष्कराचा एक जवान शहीद झाला आणि अनेकजण जखमी झाले. तसेच त्या घटनेत आणखी 7 लोक मरण पावले.'
AFSPA कायदा हटवण्याची मागणीआज मुख्यमंत्री नेफियू रिओ यांनी मोन जिल्ह्यातील ओटिंग येथे गोळीबारात मारल्या गेलेल्या नागरिकांच्या अंत्यविधीला हजेरी लावली. यावेळी मुख्यमंत्री रिओ म्हणाले, 'गृहमंत्री अमित शहा हे प्रकरण गांभीर्याने घेत आहेत. या घटनेत नुकसान झालेल्या लोकांना आम्ही मदत दिली आहे. आम्ही केंद्र सरकारला नागालँडमधून AFSPA कायदा हटवण्याची मागणी करत केली आहे.' AFSPA कायदा ईशान्येतील वादग्रस्त भागात सुरक्षा दलांना विशेष अधिकार देतो. या अंतर्गत सुरक्षा कर्मचार्यांना कोणत्याही वॉरंटशिवाय शोध मोहीम आणि कोणालाही अटक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
AFSPA कायद्याच्या तरतुदी सात राज्यांमध्ये लागू
या कायद्यांतर्गत संशय आल्यास कोणतेही वाहन थांबवण्याचा, झडती घेण्याचा आणि जप्ती करण्याचा अधिकार सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना आहे. अटकेदरम्यान ते कोणत्याही प्रकारची शक्ती वापरू शकतात. AFSPA च्या तरतुदी ईशान्येकडील देशातील सात राज्यांमध्ये लागू आहेत. सुरुवातीला हा कायदा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि त्रिपुरामध्ये लागू करण्यात आला. वाढत्या अतिरेकी कारवायांमुळे 1990 साली जम्मू-काश्मीरमध्येही हा कायदा लागू करण्यात आला.