शहरं
Join us  
Trending Stories
1
युतीबाबत एक पाऊल पुढे! शिवतीर्थावर उद्धव-राज यांच्यात अडीच तास चर्चा, बंधुऐक्याची ‘फ्रेम’ ठरली 
2
Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटियर अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान; काय आहे याचिकेत?
3
सोने-चांदीने गुंतवणूकदार मालामाल, गेल्या एका वर्षात मिळाले सोन्यातून ४४ तर चांदीतून ४५ टक्के रिटर्न
4
अग्रलेख: राधाकृष्णन आता देशाचे! नव्या उपराष्ट्रपतींनी हे लक्षात ठेवायला हवेच
5
विम्याचा हप्ता दहा वर्षांत दुप्पट! कंपन्यांकडून ग्राहकांची लूट; भीती दाखवून प्रीमियमवाढ
6
Maratha Reservation: राज्यात आजपर्यंत दिलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांची श्वेतपत्रिका काढावी; ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची भूमिका
7
विशेष लेख: एका परिवर्तनशील, सहृदय नेतृत्वाचा अमृतमहोत्सव
8
नेपाळमध्ये देशभरात संचारबंदी लागू; महाराष्ट्रातील १०० पर्यटकांसह शेकडो प्रवासी अडकले 
9
भारत-अमेरिका यांच्यात चर्चेची दारे खुली होणार; पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "ट्रम्प यांच्याशी..."
10
नेपाळनंतर फ्रान्समध्येही जनतेचा उद्रेक; २५० निदर्शकांना अटक 
11
Asia Cup 2025 : बुमराहच्या परफेक्ट यॉर्करशिवाय ही गोष्ट ठरली लक्षवेधी; कारण ६ वर्षांनी असं घडलं
12
सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान; बालेंद्र शाहांचा पाठिंबा, आंदोलकांना केले आवाहन...
13
नागपुरातील कडबी चौकाजवळ भर रस्त्यावर व्यापाऱ्यावर गोळीबार, ५० लाखांची लूट
14
IND vs UAE : अभिषेकनं षटकारासह उघडलं खातं! गिलनं खणखणीत चौकार मारत पॉवरप्लेमध्ये संपवली मॅच
15
रुमाल पडला; तो क्रीजमध्ये यायला विसरला! सूंजचा डायरेक्ट थ्रो; पण Out बॅटरला सूर्यानं दिलं Not Out
16
'तुमचा वापर केला जातोय...', नेपाळमधील सत्तापालटानंतर केपी शर्मा ओलींची पहिली प्रतिक्रिया
17
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
18
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
19
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
20
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!

मुस्लीम पर्सनल बोर्ड कोर्टात आव्हान देणार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 3, 2025 03:30 IST

Navi Delhi News: वक्फ सुधारणा विधेयकाला ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआयएमपीएलबी) ही मुस्लीम समुदायाची देशातील सर्वात मोठी संघटना न्यायालयात आव्हान देणार आहे. तसेच या काळ्या कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून लढा दिला जाईल असेही या संघटनेने जाहीर केले आहे. 

 नवी दिल्ली - वक्फ सुधारणा विधेयकाला ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआयएमपीएलबी) ही मुस्लीम समुदायाची देशातील सर्वात मोठी संघटना न्यायालयात आव्हान देणार आहे. तसेच या काळ्या कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून लढा दिला जाईल असेही या संघटनेने जाहीर केले आहे.

एआयएमपीएलबीचे सदस्य मोहम्मद अदीब यांनी सांगितले की, मुस्लिम समुदायाची मालमत्ता हडप करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. आम्ही ही चाल कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही. वक्फ विधेयकाबाबतचा लढा आम्ही हरलो आहोत असे कोणीही समजू नये. आमच्या संघर्षाला आता सुरूवात झाली आहे. देश वाचविण्यासाठी आम्ही हा लढा देत आहोत. वक्फ सुधारणा कायदा हा भारताच्या एकात्मतेवर घाला आहे, असेही अदीब म्हणाले. 

उत्तर प्रदेशात कडक सुरक्षा व्यवस्थावक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत बुधवारी सादर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील अनेक शहरांतील संवेदनशील आणि अतिसंवेदनशील भागांत सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली. वरिष्ठ पोलिस अधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनी ध्वजसंचलन केले. मुस्लीम संघटनांचा विधेयकाला विरोध आहे.  

विधेयक मागे घ्या; एम.के. स्टॅलिन यांची मागणीवक्फ सुधारणा विधेयक मागे घ्यावे अशी मागणी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली. प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे, असे स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे.  

विधेयकाला विरोधचओडिशातील विरोधी पक्ष असलेल्या बिजू जनता दलाने (बिजद) लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयकालाच विरोध केला. आंध्र प्रदेशातील वायएसआरसीपी पक्षाचे नेते एम. गुरुमूर्ती यांनी सांगितले की, आमच्या पक्षाने लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे. माकपनेही विरोध केला आहे.

टॅग्स :waqf board amendment billवक्फ बोर्डCourtन्यायालय