मुस्लिम कायद्यांना मूलभूत हक्कांचे निकष गैरलागू - पर्सनल लॉ बोर्ड

मुस्लिम समाजातील बहुपत्नीत्व व ‘निकाह हलाला’ या प्रथांच्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणारी एक जनहित याचिका घटनापीठापुढे प्रलंबित आहे.

नवी दिल्ली : मुस्लिम व्यक्तिगत कायदे पवित्र कुरआन आणि स्वत: प्रेषित मोहम्मदाचे आचरण व शिकवण (हादिथ) यावर आधारलेले असल्याने त्यांची वैधता भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांच्या निकषांवर तपासली जाऊ शकत नाही, असे प्रतिपादन आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात केले.मुस्लिम समाजातील बहुपत्नीत्व व ‘निकाह हलाला’ या प्रथांच्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणारी एक जनहित याचिका घटनापीठापुढे प्रलंबित आहे. त्या प्रकरणात पक्षकार म्हणून सहभागी होण्यासाठी केलेल्या अर्जात बोर्डाने हे प्रतिपादन केले आहे. बोर्ड म्हणते की, मुस्लिम व्यक्तिगत कायदे हा सांस्कृतिक विषय असून तो इस्लाम धर्माशी अविभाज्यपणे गोवलेला आहे. त्यामुळे मुस्लिमांच्या दृष्टीने त्यांचे व्यक्तिगत कायदे हा राज्यघटनेने त्यांना दिलेल्या धर्माचरणाच्या स्वातंत्र्याचाच अभिन्न भाग आहे. मुस्लिमेतर व्यक्तीस इस्लामी व्यक्तिगत कायद्यांच्या वैधतेस आव्हान देणाऱ्या याचिका करण्याची मुभा दिली जाऊ शकत नाही. कारण या कायद्यांनी त्यांना कोणतीही झळ पोहोचत नाही. एखाद्या मुस्लिम व्यक्तीने यासाठी याचिका करायची म्हटले तरी ती फक्त त्याच्या जगण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत असेल तरच केली जाऊ शकेल.पॉलिगामी व निकाह हलाला- पॉलिगामी’ म्हणजे एका पुरुषाला एकाच वेळी एकाहून अधिक स्त्रियांशी वैवाहिक संबंध ठेवण्यास असलेली मुभा.- ‘निकाह हलाला’ म्हणजे घटस्फोट दिलेल्या पत्नीशीच पुन्हा विवाह करायचा असेल, तर तिने घटस्फोटानंतर अन्य एखाद्याशी निकाह लावून शरीरसंबंध ठेवल्याखेरीज तिच्याशी विवाहास मुस्लिम पुरुषांना लागू असलेला प्रतिबंध.