महापालिकेची अर्थिक चावी राज्य शासनाच्या हाती

- भाजपची खेळी : महापालिकेचा कारभार सरकारवर अवलंबून

- �

�ाजपची खेळी : महापालिकेचा कारभार सरकारवर अवलंबून
पुणे : महापालिकेच्या विकासाचा अर्थिक कणा असलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) १ ऑगस्टपासून रद्द करण्यात आला. त्यामुळे शासनाकडून वसूल करण्यात येणा-या मुद्रांक शुल्काद्वारे जमा होणा-या महसूलातून महापालिकांना अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शहराच्या विकास कामांसाठी महापालिकेला ५० ते ६० टक्के शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. पुणे महापालिका राष्ट्रवादी व काँग्रेस आघाडीकडे असलीतरी एलबीटीच्या निर्णयामुळे भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या हातात अर्थिक कारभार जाणार आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या ७३ आणि ७४ च्या घटनादुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या महापालिका व पंचायत संस्थांना स्वायत्ता देण्यात आली आहे. त्यानुसार महापालिकांच्या कारभा-यांना विकास कामांसाठी निधीचे स्वतंत्र स्त्रोत निर्माण करण्याचा अधिकार देण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील २६ महापालिकांमध्ये अनेक वर्षे शहरातील आयात मालावर जकात आकारली जात होती. परंतु, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने १ एप्रिल २०१३ पासून मुंबई वगळात पुण्यासह राज्यातील इतर महापालिकांमध्ये जकातीऐवजी एलबीटी ही नवी कर पध्दती सुरू केली. एलबीटी ही पारदर्शक पध्दती असल्याने छोट्या व्यापा-यांनी स्वागत केले. मात्र, विधानसभेच्या २०१४ च्या निवडणुकीत काही मोठ्या व्यापा-यांनी एलबीटी रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र, तात्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने महापालिकांची अर्थिक स्वायत्ता धोक्यात येणार असल्याने एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय स्थगित ठेवला होता.
दरम्यान, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत भाजप सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे एलबीटी रद्दचा निर्ण़य नुकताच घेतला. त्यामुळे महापालिकेचा अर्थिक डोलारा ज्या एलबीटीच्या ३५ टक्के उत्पन्नावर अवलंबून आहे. हा अर्थिक कणाच या निर्णयाने मोडला आहे. सद्यस्थितीत बांधकाम क्षेत्रावर अर्थिक मंदीचे सावट आहे. त्यामुळे महापालिकेला बांधकाम विकास शुल्कातून अपेक्षित १५ टक्के उत्पन्न मिळण्यास अडचणी आहेत. शहरातील पाणी पुरवठा अद्याप मीटर पध्दतीने वसूल केला जात नाही. त्यामुळे पाणीप˜ीतून जादा उत्पन्न मिळण्याची आशा नाही. तसेच, अनाधिकृत बांधकामांवरील दुप्पट मिळकत कराला सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे मिळकत करातून उत्पन्न वाढीची अपेक्षा यावर्षी करता येणार नाही. त्यामुळे महापालिकेला सुमारे ५० ते ६० टक्के उत्पन्नासाठी शासकीय अनुदानावर अवलंबून रहावे लागणार आहे. त्यामुळे भाजप सरकारच्या इशा-यावर महापालिकांच्या कारभा-यांना डुलावे लागण्याची शक्यता आहे.
-------------------
महापालिकेचा अर्थिक डोलारा (२०१५-१६)
स्त्रोत प्रस्तावित अपेक्षित उत्पन्न
एलबीटी३५ टक्के १० टक्के
मिळकत कर२३ टक्के २० टक्के
पाणी प˜ी ०७ टक्के ०८ टक्के
बांधकाम१५ टक्के १२ टक्के
अनुदान, कर्ज २० टक्के ५० टक्के
---------------------------------
जोड चौकट आहे...(अंशता एलबीटीची धूळ)