लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: मल्टिप्लेक्समधील चित्रपटाच्या तिकिटांसोबतच खाद्यपदार्थ आणि पाण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या जास्तीच्या दरांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. पाण्यासाठी शंभर व कॉफीसाठी ७०० रुपये घेतल्यास लोक मल्टिप्लेक्समध्ये येणे बंद करतील आणि थिएटर रिकामे होतील, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना नोंदवले.
मल्टिप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया व इतर संस्थांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. विक्रम नाथ व न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने मल्टिप्लेक्समधील तिकीट व खाद्यपदार्थांसाठी जास्त पैसे घेतले जात असल्याबद्दल सोमवारी नाराजी व्यक्त केली.
तिकिटांचे दरही कमी करण्याची कोर्टाची सूचना
मल्टिप्लेक्समधील तिकिटांचे आणि अन्नपदार्थांचे दर कमी ठेवा. तसे केले नाही तर चित्रपट पाहणारे लोक चित्रपटगृहांकडे फिरकणार नाहीत. लोकांनी चित्रपटगृहांमध्ये येऊन चित्रपट पाहावा यासाठी दर योग्यरीत्या निश्चित केले पाहिजे, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. मात्र, खंडपीठाने राज्य सरकार व इतर पक्षांना नोटीस पाठवली असून उच्च न्यायालयाचा निर्णय तात्पुरता स्थगित केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
काही दिवसांपूर्वी कर्नाटक सरकारने मल्टिप्लेक्समधील तिकिटांच्या किमती २०० रुपयांपेक्षा जास्त ठेवू नये, यासंदर्भात आदेश दिले होते. कर्नाटक राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मल्टिप्लेक्स असोसिएशन व आणखी काही संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, ३० स्पटेंबर रोजीच्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने काही कठोर अटींसह राज्य सरकारचा आदेश कायम ठेवला होता. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात मल्टिप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
Web Summary : Supreme Court expressed concern over high food prices in multiplexes. Overpriced water and coffee may deter moviegoers. The court suggested reducing ticket and food costs to attract audiences, temporarily suspending a high court order. Next hearing on November 25.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स में खाने की ऊंची कीमतों पर चिंता जताई। पानी और कॉफी के ज़्यादा दाम से दर्शक घट सकते हैं। अदालत ने दर्शकों को आकर्षित करने के लिए टिकट और खाने की लागत कम करने का सुझाव दिया, उच्च न्यायालय के आदेश को अस्थायी रूप से निलंबित किया। अगली सुनवाई 25 नवंबर को।