मुफ्तींच्या ‘वादग्रस्त’ विधानाने सरकार-सेनेत तणातणी

जम्मू-काश्मीरमधील भाजप-पीडीपी संयुक्त सरकारचे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहंमद सईद यांच्या वादग्रस्त विधानावरून विरोधकांनी सरकारला कोडींत पकडले

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील भाजप-पीडीपी संयुक्त सरकारचे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहंमद सईद यांच्या वादग्रस्त विधानावरून विरोधकांनी सरकारला कोडींत पकडले असतानाच शिवसेनेने सरकारविरूध्द दंड थोपटण्याचा पवित्रा घेतला आहे. मंगळवारच्या घडामोडींबाबत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना कळविल्यानंतर सेना नेत्यांनी यापुढे पक्ष आक्रमक भूमिकेतच दिसेल असे माध्यमांना सांगितले.
पाकची भलामण करणाऱ्यांना चाप बसावा म्हणून विरोधकांनी केलेल्या निंदाव्यंजक ठरावाच्या मागणीवरून लोकसभा सभागृह दोनवेळा तहकूब करण्यात आले. विशेष म्हणजे, ही मागणी काँग्रेसने करताच शिवसेना सदस्यांनी बाके वाजवून स्वागत केल्याने सभागृहातील वातावरणच बदलले.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व डाव्या पक्षाच्या सदस्यांनी चमकून शिवसेनेच्या सदस्यांकडे पाहिले आणि त्यांच्याबरोबरीत शिवसेनेचे काही सदस्य अध्यक्षांपुढील हौद्यात जाण्याची तयारी करत असतानाच सभागृह स्थगित करण्यात आल्याने सरकारमधील दुही लागलीच झाकली गेली.
प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होताच कमालीचे आक्रमक असलेल्या विरोधकांनी हा तास रद्द करून सईद यांच्या विधानावर निंदाव्यंजक ठरावाची मागणी करत चर्चा करण्याची मागणी केली.
मात्र तास रद्द करण्याची तरतूद नसल्याने अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी अगदी थोडक्यात मत मांडण्याची परवानगी काँग्रेसनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांना दिली. त्यांनी पंतप्रधांनानी सईद प्रकरणी स्पष्टीकरणाची मागणी केली.
तेव्हा अध्यक्षांनी गृहमंत्र्यांना स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. मात्र यावर समाधान होत नसल्याने विरोधक तास रद्द करण्याची मागणी करत सरकारविरूध्द घोषणा देत हौद्यात आले.
लागलीच शिवसेना सदस्य अरविंद सावंत, विनायक राऊत, श्रीरंग बारणे, रवींद्र गायकवाड,डॉ. श्रीकांत शिंदे, भावना गवळी, चंद्रकांत खैरे, आनंद अडसूळÞ यांनी बाके वाजवून जोरदार प्रतिसाद दिल्याने संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष शिवसेनेकडे वेधले गेले.
विशेष म्हणजे अवजड उद्योगमंत्री व शिवसेनेचे सभागृहनेते अनंत गिते हेही सभागृहात होते. सभागृहातील वातावरण तंग होताच श्रीरंग बारणे, रवींद्र गायकवाड, डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी आसनावरून उठून अध्यक्षांंपुढील हौद्यात येण्यासाठी कूच करताच अध्यक्षांनी सभागृह १० मिनिटे तहकूब केले.
यानंतर या विषयावरून विरोधकांसोबत अध्यक्षांच्या दालनात चर्चा झाल्यावर हा विषय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या स्पष्टीकरणानंतर थांबविण्यात येईल असे ठरले.
(विशेष प्रतिनिधी)

विरोध डावलून विमा विधेयक लोकसभेत सादर
डावे पक्ष व तृणमूल काँगे्रसचा कडवा विरोध डावलून सरकारने मंगळवारी विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची तरतूद असलेले विमा कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, २०१५ लोकसभेत सादर केले़
विमा कायदा १९३८, सामान्य विमा व्यापार (राष्ट्रीयीकरण) कायदा १९७२ विमा नियमन तसेच विकास प्राधिकरण कायदा १९९९ मध्ये दुरुस्त्या करण्यासाठी विमा कायदा (दुरुस्ती) विधेयक २०१५ आणले गेले आहे़ काँग्रेसप्रणीत संपुआ सरकारच्या कार्यकाळातही विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्यासाठी विधेयक पारित करण्याचे प्रयत्न झाले होते़

२००८ मध्ये संपुआ सरकारने राज्यसभेत हे विधेयक मांडले होते़ यानंतर ते प्रवर समितीकडे पाठवण्यात आले होते़

माझे सरकार कार्पोरेटसाठी काम करणारे नसून गरिबांसाठी काम करणारे आहे़ गरिबांना दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढणे हेच माझ्या सरकारचे लक्ष्य आहे व त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पातील सर्व योजना आखल्या आहेत, अशा ठाम शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिले़
राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मोदी बोलत होते़ केंद्रातील भाजपप्रणित रालोआ सरकार कार्पोरेट धार्जिणे असल्याचा विरोधकांचा आरोप मोदींनी यावेळी खोडून काढला़ माझे सरकार कार्पोरेटसाठी काम करत असल्याचा आरोप विरोधक करीत आहे़ पण स्वच्छ भारत, जनधन योजना, गंगा शुद्धीकरण अभियान केवळ श्रीमंतासाठी आहे का, असा सवाल मोदींनी केला़ संपुआ सरकारच्या अनेक योजना रालोआ सरकारने जशाच्या तशा कॉपी केल्याचा आरोपही त्यांनी फेटाळून लावला़

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारच्या योजनाच संपुआ सरकारने उचलल्याचा दावा त्यांनी केला़ भूसंपादन विधेयकावर विरोधकांनी जनतेची दिशाभूल करू नये, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले़
४याशिवाय काळा पैसा,परराष्ट्र धोरण अशा अनेक मुद्यांवरील विरोधकांच्या टीकेला मोदींनी ठोस प्रत्युत्तर दिले़ ते म्हणाले की, काळ्या पैशाच्या मुद्यावर चर्चा करायला आधीचे सरकार घाबरत होते़ २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काळ्या पैशाच्या मुद्यावर एसआयटी गठित करण्याचे आदेश देऊनही आधीच्या सरकारने ते केले नाही़ पण आमच्या सरकारने या मुद्यावर ठोस पावले उचलली आहेत़ विदेशातील काळा पैसा परत आणण्याच्या मुद्यावर आम्ही कटिबद्ध आहोत़

शेतकरी आत्महत्यांत
महाराष्ट्र देशात अव्वल
देशभरात शेतकरी आत्महत्येच्या घटनांत २०१४ मध्ये २६ टक्के वाढ झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. २०१४ मध्ये १,१०९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्र अव्वल आहे.
लोकसभेत एका उत्तरात केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री मोहनभाई कुंदरिया यांनी सांगितले की, १,१०९ घटनांत महाराष्ट्रातील ९८६ आत्महत्यांचा समावेश आहे. ८४ घटना तेलंगणा आणि २९ आत्महत्या झारखंडमधील आहेत. २०१३ मध्ये देशभरात ८७९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. २०१२ मध्ये १,०४६ शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे समोर आली होती, असे त्यांनी सांगितले.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)