MUDA Scam Case: कर्नाटकातील बहुचर्चित म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) मधील घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. आता अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्याविरुद्ध पीएमएलए अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. गेल्या आठवड्यात कर्नाटक लोकायुक्तांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतरांविरुद्ध फसवणूक आणि इतर कलमांखाली एफआयआर दाखल केला होता.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी याचिकाकर्ते स्नेहमोयी कृष्णा यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते. आपल्या निर्णयात न्यायालयाने कर्नाटक लोकायुक्तांना या प्रकरणाची चौकशी करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर म्हैसूर लोकायुक्त पोलिसांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला.
दरम्यान, या प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना आरोपी क्रमांक एक, तर त्यांची पत्नी पार्वती यांना आरोपी क्रमांक दोन बवण्यात आले आले आहे. तर मुख्यमंत्र्यांचे मेहुणे मल्लिकार्जुन स्वामी यांना आरोपी क्रमांक तीन आणि देवराज यांना आरोपी क्रमांक चार बनवण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून त्यांनी आपल्या पत्नीच्या नावाने म्हैसूरमधील म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीची जागा वाटप केल्याचा आरोप आहे.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या?याबाबत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिले आहे की, म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी प्रकरण कायद्यानुसार लढले जाईल. जनतेच्या पाठिंब्याला घाबरलेल्या विरोधकांनी माझ्यावर राजकीय हेतूने गुन्हा दाखल करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. न्याय माझ्या बाजूने आहे. मी या प्रकरणाचा सामना करेन आणि जिंकेन. तसेच, गेल्या निवडणुकीत आमच्या सरकारला जनतेचा आशीर्वाद मिळाला आणि त्यानुसार आम्ही चांगला कारभार करत आहोत. या पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्याचा विकास करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात राज्यपालांचा हस्तक्षेप नको आहे, जर यात ढवळाढवळ केली तर आंदोलन करावे लागेल, असे सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे.
MUDA प्रकरण नेमकं काय आहे?२०२१ मध्ये MUDA च्या विकासासाठी केसर नावाच्या गावात तीन एकर जमिनीचं अधिग्रहण करण्यात आलं होतं. त्यानंतर मैसूर येथील विजयनगर या शहरातील जमिनी पुन्हा अधिग्रहीत करण्यात आल्या. आता या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी हा दावा केला आहे की ज्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या त्याचं बाजारमूल्य हे जास्त होतं. मात्र, आम्हाला त्याचा मोबदला कमी प्रमाणात दिला. आता या प्रकरणात सिद्धरामय्यांचं नाव समोर आलं आहे. याच प्रकरणात कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी गेल्या महिन्यात म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) प्रकरणात सिद्धरामय्यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अडचणीत आले आहेत.