MS Dhoni: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार एमएस धोनीला (MS Dhoni) सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस दिली आहे. आम्रपाली प्रकरणात पैशांची देवाण-घेवाण प्रकरणात ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. तसेच, आम्रपाली प्रकरणात सुरू असलेल्या मध्यस्थतेच्या प्रक्रियेलाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आम्रपाली ग्रुपने आपली फी दिली नाही, असा धोनीने दिल्ली हायकोर्टात अर्ज केला होता. त्याने हायकोर्टाकडे मध्यस्थतेची मागणी केली होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एमएस धोनीला आम्रपाली ग्रुपकडून 150 कोटी रुपयांची थकबाकी घ्यायची आहे, तर दुसरीकडे ग्रुपच्या ग्राहकांना त्यांचे फ्लॅट मिळत नाहीत, त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. हे प्रकरण यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू होते, जिथे उच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली होती. निवृत्त न्यायमूर्ती वीणा बिरबल यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीवर हे प्रकरण सोडवण्याची जबाबदारी होती.
समिती स्थापन झाल्यानंतरच हे प्रकरण पीडितांनी सर्वोच्च न्यायालयात नेले होते. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान आम्रपाली ग्रुपकडे निधीची कमतरता आहे, त्यामुळे त्यांनी बुक केलेले फ्लॅट उपलब्ध नाहीत, असा युक्तिवाद पीडितांच्या वतीने करण्यात आला आहे. महेंद्रसिंग धोनीने दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीसमोर आपली 150 कोटींची थकबाकी घेतल्याचे पीडितांचे म्हणणे आहे. महेंद्रसिंग धोनी आम्रपाली ग्रुपचा ब्रँड अॅम्बेसेडर होता, यासाठी त्याला 150 कोटी मिळणार आहेत.
आता आम्रपाली ग्रुपने एमएस धोनीची थकबाकी भरण्यासाठी पैसे खर्च केले तर त्यांचे फ्लॅट मिळणार नाहीत, असा युक्तिवाद पीडितांच्या वतीने करण्यात आला आहे. या संदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयाने महेंद्रसिंग धोनी आणि आम्रपाली ग्रुपला नोटीस बजावून त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप लवाद समितीच्या सुनावणीला किंवा कोणत्याही प्रकारच्या कारवाईला स्थगिती दिलेली नाही.