लाडकी बहीण योजनेमुळे महाराष्ट्र, कर्नाटकच नाही तर ज्यांनी पहिल्यांदा लाडकी बहीण योजना राबवून पुन्हा सत्ता मिळविली ते राज्य देखील कर्जाच्या खाईत लोटले गेले आहे. मध्य प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत देण्यास नकार दिला आहे. तसेच केंद्राला पत्र लिहून आम्ही कर्जबाजारी झालो आहोत, तुम्हीच शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करावे, अशी गळ घातली आहे.
मध्य प्रदेश सरकार सध्या मोठ्या आर्थिक संकटातून जात असून, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या राज्य सरकारने आता शेतकऱ्यांकडून होणारी किमान आधारभूत किंमतीवरची धान्य आणि गहू खरेदीची जबाबदारी केंद्रावर सोपवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी थेट केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र लिहून राज्यासाठी असलेल्या विकेंद्रीकृत खरेदी योजनेतून सूट देण्याची मागणी केली आहे.
नेमकं काय आहे कारण?राज्याच्या नागरिक पुरवठा महामंडळावर तब्बल ₹७७,००० कोटींहून अधिक कर्ज आहे. गेल्या काही वर्षांत धान्य आणि गव्हाची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. खरेदी केलेल्या धान्याचा साठा निकाली काढण्यास मोठ्या प्रमाणात वेळ लागतो. या विकेंद्रीकृत योजनेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या खर्चाचे वेळेवर पेमेंट न झाल्याने राज्य सरकारला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. खरेदीसाठी बँकांकडून घेतलेल्या सुमारे ₹७२,१७७ कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करणे अत्यंत कठीण झाले आहे, असे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी पत्रात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारला राज्याला केंद्रीकृत खरेदी योजना चालवण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली आहे. केंद्र सरकारने हे मान्य केल्यास भारतीय खाद्य निगम आता थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करणार आहे.
शेतकऱ्यांवर परिणाम नाही, सरकारचा दावाराज्य सरकारने हा बदल केला तरी शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असा दावा अन्न आणि नागरिक पुरवठा मंत्री गोविंद सिंह राजपूत यांनी केला आहे. ते म्हणाले, "आमचे सरकार शेतकरी हितैषी आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाचा प्रत्येक दाणा एमएसपीवर खरेदी करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत."
विरोधी पक्षाचा हल्लाबोलराज्याच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षनेते उमंग सिंघार यांनी जोरदार टीका केली आहे. "हे शेतकऱ्यांशी केलेला विश्वासघात आहे. आर्थिक गैरव्यवस्थापनामुळे राज्य सरकार दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहे आणि आता केंद्रावर जबाबदारी ढकलत आहे," असा आरोप त्यांनी केला.
२०२३ पासून लाडकी बहीण योजना...
ही योजना 2023 मध्ये सुरू झाली असून, राज्यातील पात्र महिलांना मासिक आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या वर्षी महिलांसाठी एकूण ₹27,147 कोटींचे बजेट आहे. यापैकी ₹18,699 कोटी लाडकी बहीण योजनेसाठी राखीव आहेत. राज्यातील सुमारे 1.27 कोटी महिलांना महिन्याला ₹1,250 दिले जातात. ते लवकरच १५०० रुपयांवर नेण्याची देखील शक्यता आहे. मध्य प्रदेश निवडणुकीपूर्वी जिंकण्याचा हा यशस्वी फॉर्म्युला भाजपचे सध्याचे केंद्रीय मंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी वापरला होता. तो नंंतर कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात देखील वापरण्यात आला आहे. याचा परिणाम असा झाला की मोठा निधी तिकडे जात असल्याने इतर योजनांना कात्री लावावी लागली आहे.
Web Summary : Ladli Behna scheme states, including Madhya Pradesh, face heavy debt. Madhya Pradesh seeks central help buying grains, citing financial strain despite the scheme's electoral success. Opposition criticizes fiscal mismanagement.
Web Summary : लाडली बहना योजना वाले राज्य, मध्य प्रदेश सहित, भारी कर्ज में हैं। मध्य प्रदेश योजना की चुनावी सफलता के बावजूद वित्तीय तनाव का हवाला देते हुए अनाज खरीदने के लिए केंद्रीय मदद चाहता है। विपक्ष ने वित्तीय कुप्रबंधन की आलोचना की।