डॉ. खुशालचंद बाहेतीनवी दिल्ली - भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९८ अ (विवाहित महिलांवरील क्रूरता-बीएनएस कलम ८५) हे कलम घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या तरतुदींसह सर्वाधिक गैरवापर केल्या जाणाऱ्या कायद्यांपैकी एक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, प्रशांत कुमार मिश्रा आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदविले. ‘अशा प्रकरणांमध्ये, दोघांना स्वतंत्र करणे ही सर्वोत्तम गोष्ट आहे,’ असे न्यायमूर्ती गवई यांनी स्पष्ट केले. विवाहित जोडपे म्हणून एकही दिवस एकत्र राहिले नसतानाही, पुरुषाला त्याच्या विभक्त पत्नीला ५० लाख रुपये पोटगी म्हणून द्यायला लागले होते, अशा एका प्रकरणाची आठवण करून त्यांनी टिप्पणी केली.
नागपूरमध्ये लग्न होताच मुलगा अमेरिकेला गेला. दोघे एकत्र राहिलेच नाहीत आणि मुलाला ५० लाख मोजावे लागले होते. घरगुती हिंसाचार, ४९८ अ सर्वांत दुरुपयोग केलेल्या तरतुदींपैकी आहेत, असे न्या. गवई म्हणाले. आयपीसी ४९८ अ दीर्घकाळापासून चर्चेचा विषय आहे. स्त्रिया अनेकदा याचा गैरवापर करून पती आणि सासरच्या मंडळींना गुन्ह्यांत अडकवितात, अशी टीका यापूर्वीही कोर्टाने केली आहे.
...तर हजारो प्रकरणे निकाली काढता येतील
गेल्या महिन्यात मुंबई हायकोर्टाने ४९८ अ मध्ये आजी-आजोबा आणि अंथरूणाला खिळलेल्या व्यक्तींनाही अशा प्रकरणांमध्ये अडकविले जात असल्याची चिंता व्यक्त केली. कलम ४९८ अ आयपीसीअंतर्गत गुन्ह्याला तडजोडीचा गुन्हा केले, तर हजारो प्रकरणे निकाली काढता येतील, असेही हायकोर्ट म्हणाले. मे महिन्यात केरळ उच्च न्यायालयाने व जुलै २०२३ मध्ये झारखंड उच्च न्यायालयाने कलम ४९८ अ चा गैरवापर होत असल्याचे म्हटले होते.