नवी दिल्ली : बुधवारी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने सार्वजनिक टेलिफोन बूथ (PCO) संदर्भात माहिती दिली. यावेळी सरकारने संसदेत सांगितले की, गेल्या तीन वर्षांत देशभरात 44,922 सार्वजनिक टेलिफोन बूथ बंद करण्यात आले आहेत. सध्या देशभरात अशा जवळपास 17 हजार सुविधा सध्या कार्यरत आहेत.
केंद्रीय दळणवळण राज्यमंत्री पी चंद्रशेखर यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. मोबाईल फोन तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब केल्यामुळे सार्वजनिक टेलिफोन बूथच्या संख्येत घट झाली. हे टेली डेन्सिटीमध्ये वाढ आणि परवडणाऱ्या मोबाइल सेवांची उपलब्धता, या कारणामुळे झाल्याचे पी चंद्रशेखर यांनी सांगितले.
सार्वजनिक टेलिफोन बूथ काही काळापासून बंद होत आहेत. गेल्या तीन वर्षांत सुमारे 44,922 सार्वजनिक टेलिफोन बूथ बंद झाल्याचा अंदाज आहे. तसेच, 30 जून 2024 पर्यंत, ग्रामीण भागात 1,519 सार्वजनिक टेलिफोन बूथ आणि शहरी भागात 15,439 सार्वजनिक टेलिफोन बूथ आहेत, असे पी चंद्रशेखर यांनी सांगितले.
दरम्यान, केंद्रीय दळणवळण राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात सर्वाधिक सार्वजनिक टेलिफोन बूथ आहेत. महाराष्ट्रात शहरी भागात 4,314 आणि 42 ग्रामीण भागात सार्वजनिक टेलिफोन बूथ कार्यरत आहेत. यानंतर तामिळनाडूत शहरी भागात 2,809 आणि ग्रामीण भागात 305 सार्वजनिक टेलिफोन बूथ आहेत. तसेच, अनेक राज्यांमध्ये एकही सार्वजनिक टेलिफोन बूथ कार्यरत नाही.