...म्हणून पंतप्रधान मोदींनी केली नोटाबंदी; तो धक्कादायक अहवाल समोर

तीन संस्थांनी अर्थ मंत्रालयाला दिला होता अहवाल

मुंबई: एकूण काळ्या पैशांपैकी 90 ते 97 टक्के काळा पैसा हा देशातच असल्याचं एका गुप्त अहवालातून समोर आलं आहे. 2014 मध्ये अर्थ मंत्रालयानं याबद्दल एक अभ्यास अहवाल मागवला होता. देशातल्या काळ्या पैशाचं प्रमाण लक्षणीय असल्याची आकडेवारी यातून समोर आली. याच अहवालाच्या आधारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोव्हेंबर 2016 मध्ये नोटाबंदीचा निर्णय घेतला असल्याचं वृत्त 'इंडिया टुडे'नं सूत्रांच्या हवाल्यानं दिलं.  8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री 8 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रात्री अचानक नोटाबंदीची घोषणा केली. आजपासून पाचशे आणि हजाराच्या नोटा 'कागज का तुकडा' ठरतील, असं मोदींनी म्हटलं होतं. त्यामुळे चलनातील 85 टक्के नोटा बाद झाल्या. देशातील काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी हा निर्णय घेत असल्याचं मोदींनी म्हटलं होतं. एका गोपनीय अहवालातील आकडेवारीनंतर सरकारनंतर नोटबंदीचा निर्णय घेतल्याचं 'इंडिया टुडे'नं म्हटलं आहे. आर्थिक क्षेत्रातील तीन प्रतिष्ठीत संस्थांनी दिलेल्या माहितीवरुन हा अहवाल तयार करण्यात आला होता. डिसेंबर 2014 मध्ये हा अहवाल तयार झाला. मात्र तो अतिशय गुप्त राखण्यात आला. तीन संस्थांनी दिलेल्या आकडेवारीवरुन गोपनीय अहवाल तयार करण्यात आला. मात्र या तिन्ही संस्थांनी काळ्या पैशाबद्दल दिलेली आकडेवारी वेगवेगळी आहे. द नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पब्लिक फायनान्स अ‍ॅण्ड पॉलिसी (एनआयपीएफपी) या संस्थेनं दिलेल्या आकडेवारीनुसार, देशाबाहेरील काळ्या पैशाचं प्रमाण देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 0.2 टक्के ते 7.4 टक्के इतकं आहे. या संस्थेनं 1997 ते 2009 दरम्यानच्या आकडेवारीवरुन अहवाल दिला होता. नॅशनल काऊन्सिल अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्चनं (एनसीएईआर) दिलेल्या अहवालानुसार, देशाबाहेरील काळ्या पैशाचं मूल्य 384 बिलीयन डॉलर इतकं आहे. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम 27 लाख कोटी रुपये होते. या संस्थेनं 1980 ते 2010 या काळात सर्वेक्षण तयार केला होता. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फायनान्शियल मॅनेजमेंटच्या (एनआयएफएम) अहवालानुसार, 1990 ते 2008 या कालावधीत देशाबाहेर गेलेल्या काळ्या पैशाचं एकूण मूल्य 9,41,387 कोटी रुपये होतं.