नवी दिल्ली : हवाई वाहतूक, वाहन आणि अतिथ्य यांसारख्या काही क्षेत्रांसाठी कर्ज हप्ते न भरण्याची (मोरॅटारियम) सवलत आणखी काही काळ दिली जाऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेकडून या प्रस्तावावर विचार सुरू आहे, असे उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले. वैयक्तिक कर्जदारांना मात्र आता मोरॅटोरियमची सवलत मिळण्याची शक्यता नाही.
सध्याची मोरॅटोरियमची सवलत ३१ ऑगस्टपर्यंत आहे. लॉकडाऊन सुरू झाले तेव्हा, तीन महिन्यांसाठी ही सवलत देण्यात आली होती. त्यानंतर तिला पुन्हा तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली. या सवलतीला आता आणखी मुदतवाढ दिली जाणार नाही, अशा बातम्या मध्यंतरी आल्या होत्या. तथापि, आता त्यावर फेरविचार केला जात आहे, असे समजते.
आता मोरॅटोरियम सरसकट न देता जास्तीत जास्त तणावाखाली असलेल्या क्षेत्रांनाच दिला जावा, असा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेच्या विचाराधीन आहे. त्यासाठी नियामकाकडून क्षेत्रनिहाय आढावा घेतला जात आहे. लॉकडाऊनमुळे काही क्षेत्रांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यांना लगेच यातून सावरणे कठीण आहे. अशा क्षेत्रांसाठी मोरॅटोरियमला मुदतवाढ दिली जावी, असा रिझर्व्ह बँकेचा विचार आहे.
शक्तिकांत दास दिलासा देण्याच्या बाजूचे
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे संघर्षरत व्यवसायांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. लॉकडाऊनमुळे लोक घरात आहेत. हवाई वाहतूक, अतिथ्य आणि वाहन या क्षेत्राची मागणी इतकी घसरली आहे की, ही क्षेत्रे कर्जफेडीच्या स्थितीत नाहीत. लॉकडाऊनमुळे व्यवसाय-उद्योग बंद झाल्यामुळे लक्षावधी लोक बेरोजगार झाले आहेत. अर्थव्यवस्था स्वातंत्र्यानंतरच्या कालखंडातील सर्वांत मोठ्या मंदीचा सामना करीत आहे.