शिमला : २०१४ पूर्वीच्या सरकारने भ्रष्टाचाराला प्रशासनाचा आवश्यक भाग ठरविले होते. मात्र, केंद्रातली भाजपच्या नेतृत्वातील सरकारने भ्रष्टाचार कदापि खपवून घेणार नसल्याचे धोरण स्वीकारले आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी येथे स्पष्ट केले.
केंद्रातील सरकारला आठ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त येथील रिज मैदानावर आयोजित एका रॅलीत बोलताना मोदी म्हणाले की, आमच्या सरकारने विविध योजनांच्या लाभार्थींच्या यादीतून नऊ कोटी बनावट नावे हटविली आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना असो, की शिष्यवृत्ती योजना अथवा अन्य कोणत्याही योजनेचा लोकांना थेट लाभ दिला आणि भ्रष्टाचार संपविला. लाभार्थींच्या बँक खात्यात २२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम टाकली.
२०१४ पूर्वी सरकारने भ्रष्टाचाराला प्रशासनाचा आवश्यक भाग ठरविले होते. तेव्हाच्या सरकारने भ्रष्टाचाराशी लढण्याऐवजी त्यासमोर गुडघे टेकले होते. तेव्हा देश पाहत होता की, या योजनांचा पैसा गरजू लोकांपर्यंत पोहोचण्याअगोदरच लुटला जात होता. २०१४च्या अगोदरच्या तुलनेत आता देशाच्या सीमा सुरक्षित आहेत. कोरोनाकाळात सरकारने केलेल्या कामांचा उल्लेखही त्यांनी केला.