नवी दिल्ली - मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदी निर्णयाचे विपरीत परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाले. त्यामुळे हा निर्णय पूर्णत: चुकीचा ठरल्याचे सांगण्यात येत होते. विशेष म्हणजे काही सर्वेक्षण अहवालातूनही तसे समोर आले होते. मात्र, नोटाबंदी निर्णय चुकीचा ठरला का ? याचे उत्तर केपजेमिनीचा जागतिक अहवाल पाहिल्यानंतर नाही, असेच म्हणावे लागेल. कारण, मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर जागतिक ऑनलाईन व्यवहारांत मोठी वाढ झाली आहे. गतवर्षीपेक्षा एक टक्क्यांनी जागतिक बाजारातील इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवहार वाढल्याचे या जागतिक अहवालात म्हटले आहे.
मोदी सरकारच्या नोटाबंदी निर्णयाचा जागतिक बाजारपेठेत चांगला परिणाम झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. या निर्णयामुळे भारतातील ई-पेमेंट प्रकिया गतीमान झाली आहे. तसेच जागतिक बाजारातही इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट प्रक्रिये मोठी वाढ झाल्याचे या जागतिक अहवालात म्हटले आहे. केपजेमिनी वर्ल्ड पेमेंट रिपोर्टनुसार, आगामी काळात भारत ईलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंटप्रणालीत ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाला लवकरच पाठीमागे टाकेल.
भारत सरकारने नोव्हेंबर 2016 मध्ये घेतलेल्या निर्णयाचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात परिणाम होईल, असे आम्हाला अपेक्षित नव्हते. कारण, कॅशलेस व्यवहारात 33.2 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर डेबिट कार्डद्वारे झालेल्या व्यवहारात तब्बल 76.2 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे या अहवालात मह्टले आहे. तर क्रेडिट कार्ड व्यवहारातही 2015 च्या तुलनेत मोठी वाढ पाहायला मिळाली. सन 2015 मधील क्रेडिट कार्डच्या 27.8 टक्क्यांवरुन ही वाढ 38.1 टक्यांवर पोहोचली आहे. दरम्यान, या निर्णयानंतर आशिया, CEMEA आणि लॅटीन अमेरिकेतील बाजारात मोबाईल पेमेंट व्यवहारात 16.5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.