मोदी पंतप्रधान होताच सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री ?

नवी दिल्ली, दि. २३ - नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदावर विराजमान होताच सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री बसण्याची दाट शक्यता आहे. मोदींसमोर अर्थ, खत आणि पेट्रोलियम मंत्रालय सबसिडीमध्ये कपात करण्याचा प्रस्ताव मांडणार असून हे प्रस्ताव मंजूर झाल्यास सर्वसामान्यांची महागाईतून सुटका होणे कठीणच आहे.  

पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर विविध मंत्रालय नरेंद्र मोदींसमोर प्रेझेंटेशन सादर करणार आहेत. यात पेट्रोलियम, खत मंत्रालय  सबसिडीमध्ये कपात करण्याचा प्रस्ताव मांडतील असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सबसिडीवरील अनावश्यक खर्च टाळून गुंतवणूकीत वाढ करता येईल असे या मंत्रालयाचे अधिकारी मोदींना निदर्शनास आणून देतील. पेट्रोलियम मंत्रायल घरगूती गॅसच्या दरांमध्ये २५० रुपयांनी वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडेल असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. याशिवाय सबसिडीने मिळणा-या सिलेंडरची संख्या घटवणे, डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ करण्याचे प्रस्तावही या प्रेझेंटेशनमध्ये मांडण्यात येतील असे समजते.

खत मंत्रालयही खतांच्या सबसिडीमध्ये कपात करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. विशेष म्हणजे या दोन्ही खात्यांच्या प्रस्तावांना अर्थ मंत्रालयानेही अनुकूलता दर्शवली आहे. त्यामुळे हे सर्व प्रस्ताव मोदी मंजूर करतील का याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. मोदींनी हे प्रस्ताव मंजूर केल्यास सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री बसेल ऐवढे मात्र नक्की. 

मोदींची परीक्षा

यूपीएच्या कार्यकाळात पी. चिदंबरम यांनीही सबसिडीमध्ये कपात करण्याचे प्रयत्न केले होते. मात्र काँग्रेस नेतृत्वाने चिदंबरम यांचे प्रयत्न यशस्वी होऊ दिले नव्हते. त्यामुळे हे सर्व प्रस्ताव यूपीएच्या कार्यकाळापासून प्रलंबित आहेत. भाजप त्यावेळी विरोधी बाकावर असल्याने त्यांनी सबसिडीमध्ये कपात करण्याच्या निर्णयांना तीव्र विरोध दर्शवला होता. या पार्श्वभूमीवर मोदींना पंतप्रधानपदावर विराजमान होताच या कठीण परीक्षेला तोंड द्यावे लागणार आहे.