नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशात वर्षाला २ कोटी रोजगार उपलब्ध करणार असल्याची घोषणा निवडणुकींच्या प्रचारसभांमध्ये केली होती. मात्र, घोषणेप्रमाणे देशात तरुणांना रोजगार उपलब्ध झाला नसल्याची टीका विरोधी पक्षांनी सातत्याने मोदी सरकारवर केली आहे. विरोधकांच्या या टीकेला सरकारने, ईपीएफची आकडेवारी जाहीर करत रोजगारनिर्मित्ती झाल्याचं अनेकदा सांगितलं आहे. मात्र, आता गरिब कल्याण रोजगार अभियानाची सुरुवात मोदी सरकारकडून करण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते 20 जून रोजी या योजनेचं उद्घाटन होणार आहे.
कोरोनामुळे जगभरामध्ये अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण झाली. संपूर्ण जगासह भारतालाही याची झळ बसली. जानेवारीमध्ये भारतात पहिला रुग्ण आढळला आणि नंतर ही संख्या वाढतच गेली. यावरती खबरदारीचा उपाय म्हणून लॉकडाऊन हा एकमेव उपाय असल्याचे अनेक तज्ज्ञांनी सांगितले. या अपरिहार्यतेमुळे केंद्र शासनाला देशात लॉकडाऊन जाहीर करावे लागला. रुग्ण संख्या वाढतच असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने देखील आग्रही भूमिका घेत लॉकडाऊन वेळोवेळी वाढविले. या लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका उद्योग व कामगार वर्गाला बसला असून अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्याच, पार्श्वभूमीवर युवकांना नोकरीच्या नव्या संधी शोधण्याचं आवाहन करण्यात ये आहे. आता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते 20 जून रोजी गरिब कल्याण रोजगार अभियानाची सुरुवात होणार आहे.
ग्रामीण भागातील तरुणांच्या हाताला काम देण्याचं लक्ष्य ठेऊन पंतप्रधान मोदींकडून 20 जून रोजी गरिब कल्याण रोजगार अभियानाची सुरुवात आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत व्हिडीओ कॉन्फरेन्सिंगद्वारे या योजनेचं उद्घाटन होणार आहे. बिहारच्या खागरिया जिल्ह्यातील तेलीहार या खेड्यातून या योजनेला सुरुवात होईल. सुरुवातीला, देशाच्या 6 राज्यातील 116 जिल्ह्यांतील गावांमध्ये ही योजनेच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मित्ती होईल. या योजनेतून 25 विविध प्रकारचे रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येतील. तर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि ओडिशा या राज्यातील स्थलांतरीत नागरिकांना रोजगार देण्याचं काम प्राथमिक स्तरावर होणार आहे. त्यामध्ये जवळपास 25 हजार स्थलांतरीतांन काम मिळेल. पंतप्रधानांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे.