संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात UCC विधेयक मांडले जाणार? संसदीय समितीने बोलावली बैठक

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी सायंकाळपर्यंत समितीला या विषयावर जवळपास 8.5 लाख प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत.

नवी दिल्ली : समान नागरी संहितेबाबत  (UCC) सध्या चर्चा सुरू आहे. यातच आता समान नागरी संहितेबाबत केंद्र सरकार पूर्णपणे अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनातच सरकार ते मांडू शकते. संसदीय स्थायी समितीने विधी आयोग आणि कायदा मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींना 3 जुलै रोजी यूसीसीच्या मुद्द्यावर विविध पक्ष आणि हितधारकांचे मत जाणून घेण्यासाठी जारी केलेल्या नोटीसवर चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलविली आहे.

इंडिया टुडेने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, पावसाळी अधिवेशनात यूसीसी विधेयक मांडले जाऊ शकते. यानंतर हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे जाईल, जी या विषयावर विविध हितधारकांची मते ऐकून त्यावर विचार करेल. विधी आयोगाने 14 जून 2023 रोजी यूसीसीबाबत सार्वजनिक सूचना जारी केली होती आणि विविध हितधारकांची मते मागवली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी सायंकाळपर्यंत समितीला या विषयावर जवळपास 8.5 लाख प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १४ जुलैपासून सुरू होऊ शकते. जुन्या इमारतीतून अधिवेशन सुरू होणार असून, त्यादरम्यान बैठका नव्या इमारतीत शिफ्ट केल्या जाणार आहेत, असे सुत्रांनी सांगितले आहे. मात्र, पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान समोर आलेले नाही. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी भोपाळमध्ये भाजप बूथ कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना यूसीसीचे समर्थन केले होते. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशातील काही राजकीय पक्ष मतपेढीसाठी भाकरी भाजण्यासाठी काही गंभीर मुद्द्यांवर मुस्लिम बांधवांना भडकवत आहेत. यूसीसीचा संदर्भ देत त्यांनी लोकांना विचारले होते की, कुटुंबात दोन नियम असू शकतात का? याचबरोबर, सुप्रीम कोर्टाचा संदर्भ देत नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, कोर्टानेही यूसीसीची वकिली केली आहे, पण व्होट बँकेचे राजकारण करणारे लोक त्याला विरोध करत आहेत. दरम्यान, 2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, अशावेळी यूसीसीचा मुद्द्याला नरेंद्र मोदींनी एकप्रकारे समर्थन दिले आहे. 

यूसीसीचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे, परंतु यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वक्तव्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, सरकार या मुद्द्यावर पुढे पाऊल टाकण्यास पूर्णपणे तयार आहे. यूसीसीबाबत पंतप्रधानांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना विरोधकांच्या अनेक नेत्यांनी हा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, या वर्षाच्या अखेरीस अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, अशावेळी भाजपला या मुद्द्याचे भांडवल करायचे आहे. यूसीसीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार मणिपूरमधील महागाई, बेरोजगारी आणि हिंसाचाराच्या मुद्द्यांवरून लोकांचे लक्ष हटवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. 

समान नागरी संहिता म्हणजे काय?
समान नागरी संहिता म्हणजे देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा असेल. धर्म जात, लैंगिक भेदभावाशिवाय तो लागू होईल. सर्व धर्मांच्या नागरिकांसाठी एकच कायदा असेल. सध्या हिंदू, ख्रिश्चन, पारसी, मुस्लीम यांच्यासाठी वेगवेगळे विवाह कायदे, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक विधानासंर्भात पर्सनल लॉ कार्यरत आहेत.