नवी दिल्ली - मोदी सरकारने देशातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना नवीन वर्षाची भेट दिली आहे. नॅशनल पेन्शन स्कीममध्ये सरकारने गुंतवणूक वाढविण्याचे जाहीर केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी सोमवारी पेन्शन स्कीममधील या बदलांबाबत घोषणा केली. त्यामुळे देशातील कोट्यवधी सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
सरकारने एनपीएसमध्ये गुंतवणूक 4 टक्के वाढवून 14 टक्के करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच निवृत्तीनंतर काढण्यात येणारी 60 टक्के रक्कम टॅक्स फ्री करण्यात आली आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांची कमीत-कमी गुंतवणूक 10 टक्के असणे बंधनकारक असणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या 10 टक्के योगादाबाबत आयकर विभागातील कायद्याच्या कलम 80 अन्वये कर प्रोत्साहन देण्याची घोषणा जेटलींनी केली. सध्या सरकार आणि कर्मचाऱ्यांचे योगदान एनपीएसमध्ये अनुक्रमे 10-10 टक्के एवढे आहे. कर्मचाऱ्याची कमीत-कमी गुंतवणूक 10 टक्के असणार आहे. तर सरकारकडून 14 टक्के भागिदारी गुंतवणूक होणार आहे.
सरकारी कर्मचारी निवृत्तीनंतर एकूण पेन्शन फंडाच्या रकमेपैकी 60 टक्के रक्कम काढू शकतील. उर्वरीत 40 टक्के रक्कम शेअर आणि इतरत्र गुंतवणूक करु शकतील, असे जेटलींनी म्हटले आहे. यापूर्वी केवळ 40 टक्केच रक्कम काढता येत होती. तसेच जर एखादा कर्मचारी आपल्या जमा रकमेपैकी एकही रुपया काढू इच्छित नसेल, तर त्यास 100 टक्के पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
एनपीएस म्हणजे काय ?नॅशनल पेन्शन स्कीम म्हणजे निवृत्तीनंतरचे बचत खाते होय. 1 जानेवारी 2004 साली भारत सरकारने याची सुरुवात केली आहे. सुरुवातीला केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच ही योजना होती. मात्र, 2009 नंतर या योजनेला खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठीही सुरू करण्यात आले. एनपीएस अकाऊंट उघडण्यासाठी कमीत कमी वयोमर्यादा 18 वर्षे तर जास्तीत जास्त 65 वर्षे ठेवण्यात आली आहे.