भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला. सरकारने लष्करप्रमुखांना विशेष अधिकार दिले असून टेरिटोरियल आर्मीला सक्रिय करण्याचा आदेश जारी केला. याशिवाय, भारतीय लष्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांना गरज पडल्यास टेरिटोरियल आर्मीचे पाचारण करण्याचा अधिकार देण्यात आला.
केंद्राने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, भारतीय लष्करप्रमुखांना आवश्यक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी किंवा नियमित सैन्याला मदत करण्यासाठी टेरिटोरियल आर्मीतील प्रत्येक अधिकारी आणि प्रत्येक नोंदणीकृत व्यक्तीला तैनात करण्याचे अधिकार देण्यात आले. टेरिटोरियल आर्मी नियम, १९४८ च्या नियम ३३ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्र सरकारने हे अधिकार लष्करप्रमुखांना दिले आहेत.
या आदेशानुसार, सध्याच्या ३२ इन्फंट्री बटालियनपैकी १४ बटालियन सक्रिय केल्या जातील. या बटालियन देशातील विविध लष्करी कमांडमध्ये तैनात केल्या जातील. यात दक्षिण कमांड, पूर्व कमांड, पश्चिम कमांड, मध्य कमांड, उत्तर कमांड, दक्षिण पश्चिम कमांड, अंदमान आणि निकोबार कमांड आणि आर्मी ट्रेनिंग कमांड यांचा समावेश आहे.
टेरिटोरियल आर्मी म्हणजे काय?टेरिटोरियल आर्मी ही भारतीय सैन्याची एक सहायक लष्करी संघटना आहे. ही एक अर्धवेळ सेवा आहे, ज्यात नागरिक स्वयंसेवक सहभागी होऊ शकतात. ते सामान्यतः त्यांच्या नोकरीसह सैन्यातही काम करतात. नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर आपत्कालीन परिस्थितीत ते सैन्याला मदत करतात. टेरिटोरियल आर्मी हे भारतीय सैन्याचे एक भाग आहे, परंतु ते नियमित सैन्यापेक्षा वेगळे आहे. टेरिटोरियल आर्मीमध्ये सामील होण्यासाठी भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे. टेरिटोरियल आर्मी भरती होण्यासाठी वयोमर्यादा आणि शैक्षणिक पात्रता निश्चित केलेली असते, ज्यात सातत्याने बदल केला जातो.