2019 पर्यंत मोदी सरकारवरही लागेल यूपीए-2 प्रमाणे भ्रष्टाचाराचा डाग, चिदंबरम यांचे भाकित

ज्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए-2 सरकार सत्तेतून बाहेर झाले. त्याच प्रकारचे भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आपली मुदत पूर्ण करण्याच्या दिशेने अग्रेसर असलेल्या मोदी सरकारवरही लागू शकतात

मुंबई -  ज्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए-2 सरकार सत्तेतून बाहेर झाले. त्याच प्रकारचे भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आपली मुदत पूर्ण करण्याच्या दिशेने अग्रेसर असलेल्या मोदी सरकारवरही लागू शकतात, असा इशारा माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी दिला आहे. चिदंबरम म्हणले,"काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए-2 सरकारवर कार्यकाळाच्या उत्तरार्धात भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले. सध्या सत्तेत असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांज्या भाजपा सरकारवरही 2019 पर्यंत असेच आरोप लागलीत. मात्र असे होऊ नसे असे मला वाटते. पण असे होईल." शनिनारी टाटा लिटरेचर फेस्टिव्हलमध्ये एका परिसंवादात बोलताना चिदंबरम यांनी हे वक्तव्य केला. "एखाद्या व्यक्तीला तिच्यावर आरोप सिध्य होईपर्यंत दोषी समजता कामा नये. मात्र आपल्याकडे ती व्यक्ती निर्दोष सिद्ध होईपर्यंत तिला दोषी मानले जाते. माझ्या मते ही बाब चुकीची आहे. त्यामुळे देशातील कायद्याचे राज्य ही संकल्पना धोक्यात येऊ शकते."असेही चिदंबरम पुढे म्हणले.  भ्रष्टाचाराचे मुख्य कारण हे लोभ आहे. जो निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या निधीशी संबंधित आहे. राजकारणी आणि राजकीय पक्ष निवडणुकांसाठी निधी उभारण्यासाठी असे मार्ग शोधून काढतात. ज्याला सर्वसामान्यांच्या भाषेत भ्रष्टाचार म्हटले जाते. त्यामुळे जोपर्यंत निवडणुकीसाठी निधी जमवण्याचे मार्ग शोधले जात नाहीत. तोपर्यंत तुम्ही असा भ्रष्टाचार रोखू शकत नाही.   यावेळी जीएसटी आणि नोटाबंदीच्या निर्णयांमध्ये झालेल्या चुकांवरून चिदंबरम यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. याआधी काही दिवसांपूर्वी नोटाबंदीचा अविचारी निर्णय आणि वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीतील गोंधळ यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था रूळावरून घसरली आहे. मोदी सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय ही सर्वात मोठी ‘मानवी चूक’ ठरली आहे. त्सुनामी, मुंबईतील पूर अशा नैसर्गिक संकटापेक्षा जास्त नुकसान नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे झाले, अशी टीका चिदंबरम यांनी केली होती.  नोटाबंदी एक प्रकारचा आर्थिक घोटाळा आहे. काळ्या पैसेवाल्यांना मदत करण्यासाठी, काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी नोटाबंदी करण्यात आली. या नोटाबंदीच्या धक्क्यातून अर्थव्यवस्था थोडीफार सावरत असतानाच त्यावर जीएसटीचा घाव घालण्यात आला. जीएसटी ही एक चांगली करप्रणाली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने चुकीच्या पद्धतीने तिची अंमलबजावणी केल्याचे चिदंबरम म्हणाले. मोदी सरकारने जीएसटीला बदनाम केल्याचेही ते म्हणाले होते.