नवी दिल्ली - देशातील आर्थिक स्थिती ढासाळली असून मंदीचे सावट देशावर आहे. रियल इस्टेटच्या क्षेत्रातही या मंदीचा परिणाम दिसून येत आहे. या सेक्टरला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी शनिवारी मोठी घोषणा केली. बांधकाम क्षेत्रातील ज्या प्रकल्पांमध्ये 60 टक्के काम झाले आहे, त्या प्रकल्पांसाठी सरकारने 10 हजार कोटींचा फंड देण्याचं ठरवलंय, असे सितारमण यांनी सांगितले. त्यासाठी एक अटक घालण्यात आली आहे.
मंदीच्या विळख्यात सापडलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारकडून गेल्या काही दिवसांपासून ‘बूस्टर डोस’ देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आर्थिक मंदीवरुन मोदी सरकारवर विरोधकांकडून टीकेची झोडही उडवली जात आहे. त्यामुळे मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी मोदी सरकारकडून अर्थव्यवस्थेशी निगडीत सवलतींच्या घोषणा करण्यात येत आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी आज दुपारी दिल्लीतील नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये पत्रकार परिषद घेत निर्यात आणि रिअल इस्टेटसंदर्भात महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. तसेच, छोट्या करदात्यांसाठी मोठा दिलासा दिला असून आता छोट्या डिफॉल्टमध्ये आता फौजदारी खटला चालणार नाही. 25 लाखांपर्यंत टॅक्स डिफॉल्टर्सवर कारवाई करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंजूरी घेणे आवश्यक आहे. तसेच, बांधकाम क्षेत्रातील ज्या प्रकल्पांमध्ये 60 टक्के काम झाले आहे, त्या प्रकल्पांसाठी सरकारने 10 हजार कोटींचा फंड देण्याचं ठरवलंय, असे सितारमण यांनी सांगितले. त्यासाठी एक अटक घालण्यात आली आहे.
केवळ, नॉन परफॉर्मिंग असेट म्हणजेच, एनपीए प्रल्पांना याचा फायदा होणार आहे. नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) कडे ज्या प्रकल्पांचे प्रकरण पोहोचले आहे, त्यांना या योजना निधीचा लाभ होणार नाही. देशातील 3.5 लाख घरांना याचा फायदा होईल, असे सितारमण यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या या घोषणेमुळे दिल्ली एनसीआरमध्ये आपल्या घराची प्रतिक्षा पाहणाऱ्या लाखो नागिरकांना याचा लाभ मिळणार आहे. सरकारने निधी पुरविल्यामुळे अनेक प्रकल्प पूर्ण होतील. तसेच, घर खरेदी करणाऱ्यांना लवकरच घराचा ताबा मिळेल. घर खरेदी करणाऱ्यांना सहजच गृहकर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.