लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : राजद्रोह कायद्याची वैधता तपासण्यात वेळ वाया घालविण्यापेक्षा या कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार करण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सोमवारी सांगितले. राजद्रोह कायद्यातील तरतुदी योग्य आहेत, या मूळ भूमिकेपासून केंद्र सरकारने आता घूमजाव केले आहे.
केंद्राने न्यायालयाला सांगितले की, देशाचे अखंडत्व व सार्वभौमत्व यांचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. पण, त्याचबरोबर नागरी हक्कांच्या जपणुकीबाबत विविध स्तरांतून जी चिंता व्यक्त करण्यात आली, आम्ही त्याचीही गांंभीर्याने दखल घेतली आहे. राजद्रोह कायद्याबाबत भूमिका स्पष्ट करणारे एक प्रतिज्ञापत्र केंद्रीय गृह खात्याने सर्वोच्च न्यायालयाला सोमवारी सादर केले. त्यात म्हटले आहे की, ब्रिटिश राजवटीत तयार केलेले व कालबाह्य झालेले कायदे रद्द करावेत, अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका आहे.
कालबाह्य कायद्यांचा अडथळा नको देशाचे स्वातंत्र्यप्राप्तीचे अमृतमहोत्सवी वर्ष सुरू आहे. भारताला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी आणखी जोरकस प्रयत्न करण्याचा निर्धार केंद्र सरकार व नागरिकांनी केला आहे. देशाच्या विकासात कालबाह्य कायदे अडथळे ठरू नयेत, हीच आमची भूमिका असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
कायद्याच्या वैधतेबाबत अनेक याचिका दाखल सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्या. सूर्यकांत, न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने ५ मे रोजी म्हटले होते की, राजद्रोह कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उद्या, १० मे रोजी न्यायालय युक्तिवाद ऐकणार आहे. १९६२ साली राजद्रोह कायद्यासंदर्भात केदारनाथ सिंह खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालाचा पुनर्विचार करावा तसेच या कायद्याच्या वैधतेबाबतचा खटला विस्तारित खंडपीठाकडे सोपवावा, अशा याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत.
राजद्रोहाच्या प्रकरणांत फक्त सहा जण दोषी २०१४ ते २०१९ या कालावधीत देशभरात राजद्रोहाच्या आरोपाखाली ३२६ गुन्हे नोंदविण्यात आले. त्यातील फक्त सहा आरोपींना दोषी ठरविले. या कालावधीत आसाममध्ये राजद्रोहाचे सर्वाधिक ५४ गुन्हे नोंदविण्यात आले. ३२६ पैकी १४१ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. २०२०मध्ये राजद्रोहाचे ७३ गुन्हे नोंदविण्यात आले.
तरतुदींबाबत मतभिन्नताकेंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, राजद्रोह कायद्यांतील तरतुदींबाबत विविध न्यायाधीश, शिक्षणतज्ज्ञ, बुद्धिवंत, नागरिक यांच्यामध्ये मतभिन्नता आहे. राजद्रोह कायद्याबाबत व्यक्त झालेल्या मतांची सरकारने नोंद घेतली आहे.