नवी दिल्ली: लॉकडाऊनमुळे शहरांतून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित मजूर आपल्या-आपल्या गावी परतले आहेत. या मजुरांसाठी सरकार आता एक मोठी योजना आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाने दोन आठवड्यांत सर्व मंत्रालयांकडून प्रस्ताव मागितला आहे. देशातील ११६ जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक मजूर आपल्या गावी परतल्याची माहिती मिळते. यामध्ये सर्वाधिक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिसा आणि राजस्थान या राज्यांतील आहेत.
केंद्र सरकारने निवडलेल्या ११६ जिल्ह्यांपैकी बिहारमध्ये सर्वाधिक ३२ जिल्हे आहेत. त्यानंतर उत्तर प्रदेशातील ३१ जिल्हे, मध्य प्रदेशातील २४ जिल्हे, राजस्थानातील २२ जिल्हे, झारखंडचे ३ जिल्हे आणि ओडिसामधील ४ जिल्हे आहेत. लॉकडाऊनमुळे या जिल्ह्यातील स्थलांतरित मजुरांना रोजगार मिळाला नाही.
सरकारच्या या योजनेंतर्गत कोरोना लॉकडाऊन दरम्यान आपल्या राज्यांत व गावात परतलेल्या मजुरांचे पुनर्वसन व रोजगारासाठी या ११६ जिल्ह्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या समाजकल्याण आणि थेट लाभ योजना, या जलद मिशन मोडमध्ये चालविल्या जाणार आहेत. गावांमध्ये परतलेल्या मजुरांना रोजगार आणि आणि गरीब कल्याण सुविधांचा लाभ मिळवून देणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
या जिल्ह्यांमध्ये मनरेगा, जनधन योजना, किसान कल्याण योजना, अन्न सुरक्षा योजना, पंतप्रधान आवास योजना, कौशल्य विकास यांसारख्या इतर केंद्रीय योजनांतर्गत मिशन मोडमध्ये कार्य केले जाणार आहे. यासह, नुकत्याच जाहीर झालेल्या आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत या जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याबरोबरच अन्य केंद्रीय योजनाही योग्य पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याचे समजते.
सर्व जिल्ह्यांत परत आलेल्या मजुरांचा डाटा सरकारने तयार केला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात किती मजूर परत आले आहेत. याविषयीची सरकारने माहिती गोळा केली आहे. उत्तरप्रदेशाच्या सिद्धार्थनगर आणि बिहारच्या पूर्व चंपारणमध्ये सर्वाधिक दीड लाखाहून अधिक मजूर परत आले आहेत.
बिहारच्या आठ जिल्ह्यांत एक लाखाहून अधिक मजूर परत आले आहेत. दरम्यान, उत्तर प्रदेशमधील दोन, मध्य प्रदेश व ओडिसामधील प्रत्येकी एक आणि राजस्थानमधील तीन जिल्ह्यांमध्ये एक लाखाहून अधिक मजूर परतले आहेत.