मोदी सरकार ‘मिशन’चे, ‘कमिशन’चे नाही!

केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी अच्छे दिन म्हणजे काही विजेचा छोटा स्वीच नाही, असे विलंबाकडे निर्देश करणारे सूचक विधानही केले.

जावडेकरांचे मूल्यमापन : वर्षभरात देशातील १५०० तर महाराष्ट्रातील १०० प्रकल्पांना मंजुरीनवी दिल्ली : राज्य सरकारचे शंभरावर प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होते. या प्रकल्पांना आम्ही वर्षभरात मंजुरी दिली, असे अभिमानाने सांगणाऱ्या केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी अच्छे दिन म्हणजे काही विजेचा छोटा स्वीच नाही, असे विलंबाकडे निर्देश करणारे सूचक विधानही केले. त्याचप्रमाणे केंद्रातील मोदी सरकार ‘मिशन’चे, ‘कमिशन’चे नाही, या शब्दांत त्यांनी सरकारच्या वर्षपूर्तीचा सारांश सांगितला.आपले सरकार कामाचा मोठा गाजावाजा करीत आहे. सरकारने केलेली पाच मोठी कामे सांगू शकाल का?- जनता मागील दहा वर्षांपासून महागाईने बेजार होती आणि महागाईचा आलेख खाली उतरत नव्हता. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनासुद्धा पैसे झाडाला लागत नाहीत, असे नाइलाजास्तव म्हणावे लागले होते. अशा बिकट परिस्थितीत आम्ही महागाई नियंत्रणात आणली. केवळ पेट्रोल, डिझेलच नाही तर प्रत्येक वस्तूची किंमत कमी झाली आहे. घोटाळामुक्त सरकार देणे हे दुसरे महत्त्वाचे कार्य आहे. राज्यांना दोन लाख कोटी रुपयांवर निधी मिळाला आणि ‘कॉर्पोरेटिव्ह फेडेरिझम’चा नवा प्रयोग सुरू झाला हे तिसरे काम. तसेच काळ्या पैशावर जबरदस्त प्रहार ही चौथी मोठी उपलब्धी. सर्वोच्च न्यायालयानेही विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) कामावर समाधान व्यक्त केले आहे. नवा कायदा तयार झाला आहे. पाचवे आणि महत्त्वाचे कार्य म्हणजे आमच्या तीन नव्या योजनांनी क्रांती केली आहे. आजवर कधीही नसलेली सामाजिक सुरक्षा आता सर्वांसाठी उपलब्ध झाली आहे.परंतु ‘अच्छे दिन’ दिसत नसल्याचा समज आहे?- हे बघा! अच्छे दिन म्हणजे काही विजेचा छोटा स्वीच नाही. जो कधीही सुरू आणि बंद करता येईल. काँग्रेसने मागील दहा वर्षात प्रत्येक क्षेत्राची दैनावस्था केली आहे. त्यांची स्वच्छता करून सुधारणेची प्रक्रिया सुरू आहे. जनता, गुंतवणूकदार आणि गरिबांनाही सरकारवर संपूर्ण विश्वास आहे.महाराष्ट्रासाठी सर्वात मोठी उपलब्धी कोणती?- महाराष्ट्रात आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला मंजुरी दिली. पाच-दहा वर्षांपासून प्रलंबित प्रकल्प केवळ दहा महिन्यांत मंजूर झाला. हा प्रकल्प कुठे अडकला होता?- मी भूतकाळात डोकावतच नाहीय. तर निर्णय घेऊन पुढील वाटचाल करीत आहे. आम्ही महाराष्ट्रात आणखी एक महत्त्वाचे काम केले. मुंबईत वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या तटीय मार्गाला आम्ही तात्त्विक मंजुरी दिली आहे. याशिवाय राज्यातील वन क्षेत्रात १० किमीच्या व्याप्तीचे राज्य सरकारने पाठविलेले सर्व प्रस्ताव आम्ही मंजूर केले आहेत.जवळपास किती प्रकल्प पाठविले असतील?- राज्य सरकारचे शंभरावर प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होते. किती वर्षांपासून प्रलंबित होते?- अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होते. सर्वांना मंजुरी दिली. मला डिस्टीलरीजचे काही लोक, हर्षवर्धन पाटील आदी भेटले होते. जे काम त्यांच्या मंत्रालयात दहा वर्षात झाले नाही ते आम्ही केले.म्हणजे एकट्या महाराष्ट्राचे अडकलेले शंभरावर प्रकल्प आपण मार्गी लावलेत?- जवळपास प्रत्येक राज्याचे ३०, ४०, ५०. कुठल्याही राज्यासोबत पक्षपात केला नाही. यामध्ये काँग्रेसशासित राज्ये आणि ममता बॅनर्र्जींचे पश्चिम बंगालही आहे. आमची वाटचाल सर्वांना सोबत घेऊन सुरू आहे. गोव्यात खाणीचे प्रकरण होते. प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित या प्रकरणाचा आम्ही धोरणाच्या आधारे निर्णय घेतला आणि सुमारे ८० खाणी पुन्हा सुरू झाल्या. संपूर्ण रोजगार ठप्प पडला होता. आपल्या मंत्रालयाबद्दल असे बोलले जात आहे की,जयंती कर तर बंद झाला परंतु आता जावडेकरांनी हृदयाची कवाडे खुली केली आहेत. सर्वांना मंजुरी देत आहेत?- परंतु पर्यावरण मंत्रालयाने अटींशी कधी समझोता केला नाही. उलट नियम अधिक कठोर केले आहेत. आपण रेकॉर्ड बघू शकता.विकासाला वेग देण्यासाठी आपण मंजुरींची खिरापत देत आहात?- अजिबात नाही. प्रदूषण पसरविणारे प्रकल्प रोखण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ संपूर्ण महाराष्ट्रात डिस्टीलरीज आहेत. दरवर्षी भारतात सहा कोटी लिटर मद्याची निर्मिती होते. या डिस्टीलरीजला मी द्रव सोडण्याचे प्रमाण शून्य टक्क्यांवर आणण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे यासाठी २०-२० कोटींचे यंत्र कुठून आणायचे असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. परंतु त्यांना हे करावे लागेल. किती ठिकाणी हे यंत्र लागणार?- महाराष्ट्रासह सर्व डिस्टीलरीजमध्ये हे यंत्र लागेल. आजपर्यंत कुठेही अशी व्यवस्था नाही. याला तुम्ही खिरापत म्हणणार काय?राष्ट्रीय हरित लवाद आपल्या प्रत्येक कार्यात आडकाठी आणत आहे. ही तुमच्यासाठी डोकेदुखी झाली आहे?- राष्ट्रीय हरित लवादाने आमच्या अशा कामांमध्ये कधीच अडथळा निर्माण केला नाही. एनजीटी हा एक स्वतंत्र विषय आहे. तो आमच्यासाठी डोकेदुखी कदापि नाही. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांना दंड अवश्य होणार.हा लवाद तर धोरण निर्मिती करीत आहे?- धोरण निर्मिती हे आमचे काम आहे. आणि आम्ही ते करू. हे काम आपले नाही असे त्यांना सांगितले जाते तेव्हा ते सुद्धा हे मान्य करतात. याचा अर्थ ते तुमचे ऐकत आहेत? - आम्ही तथ्यांच्या आधारे आमची बाजू मांडतो, मंत्रालयाचे निर्णय घेऊन जातो. तेव्हा ते सुद्धा मान्य करतात.जंगलांची कत्तल तर सुरूच आहे?- उलट जंगल वन विकासासाठी रोखण्यात आलेले ४० हजार कोटी रुपये राज्यांना देण्यात येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे हा निधी अडकला होता. हा निधी केव्हापासून बंद झाला होता?- १२ वर्षांपासून हे ४०,००० कोटी रुपये बंद डब्यात पडून होते.म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे १२ वर्षांपासून हा पैसा पडून होता?- दरवर्षी वाढतवाढत ही रक्कम आता जवळपास ४०,००० कोटी रुपये झाली आहे. केव्हा मिळणार?- हा पैसा राज्यांना मिळणार आहे. यासंदर्भातील कायदा आम्ही संसदेत आणला आहे. तो मंजूर होईपर्यत ही रक्कम राज्यांना देता येणार नाही.आपल्या मंत्रालयात संरक्षणाशी संबंधित अनेक प्रकल्प अडकले असल्याची माहिती आहे?- संरक्षण विभागाचेही शेकडो प्रकल्प मागील चारपाच वर्षांपासून अडकले होते. आम्ही सर्व प्रकल्पांना सामान्य मंजुरी दिली आहे. पर्यावरणाचे संरक्षणही तेच करतील. या प्रकल्पांच्या फाईल्स पुन्हा माझ्याकडे येणार नाहीत,अशीही सूचना दिली आहे. संरक्षणाशी संबंधित असे किती प्रकल्प होते?- जवळपास ३०० वर प्रकल्प केवळ संरक्षण विभागाचे होते आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळापासून ते थांबले होते. म्हणजे जयराम आणि जयंती नटराजन हे ३०० प्रकल्प घेऊन बसले होते?- जी वस्तुस्थिती आहे तीच मी सांगतो आहे.याचा अर्थ जयंती टॅक्स संरक्षण विभागालाही लागू होता?- ते मला माहिती नाही.जयराम रमेश टॅक्स कधी ऐकिवात नाही?- म्हणूनच मी व्यक्तीची चर्चा करीत नाही. जयंतीजींनी स्वत: सोनिया गांधी यांना विविध प्रकरणांचा निपटारा बाहेर कशा पद्धतीने होत होता हे सांगितले होते. कुणाला रोखायचे कुणाला पुढे जाऊ द्यायचे याची सूत्रे बाहेरून हलत होती. संरक्षणासंबंधी प्रकल्प प्रलंबित होते. माझ्याकडे यादी आहे. सर्व राज्यांचे जवळपास एक हजार प्रकल्प थांबले होते.म्हणजे राज्यांचे शासकीय प्रकल्पही अडकले होते?- होय. मी धोरणाच्या आधारे एकएक निर्णय घेतला आणि याचा परिणाम असा झाला की सहा विधानसभांमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी आमचे अभिनंदन केले. तेलंगणामध्ये ५००० मेगावॅटच्या प्रकल्पाला आम्ही अवघ्या ३० दिवसात मंजुरी दिली. याचा अर्थ आपण वर्षभरात सुमारे १५०० प्रकल्पांना मंजुरी दिली?- अर्थाततरीही आपण हे म्हणता की पर्यावरणाशी समझोता केला नाही?- अजिबात केला नाही.अणुऊर्जेशी संबंधित जैतापूर प्रकल्पाची काय स्थिती आहे? - त्याला यापूर्वीच मंजुरी मिळाली आहे. यासंदर्भात कुठला नवा प्रस्ताव आमच्या समक्ष आलेला नाही. महाराष्ट्रात एक नेव्हीगेशन प्रकल्पसुद्धा आहे?- अद्याप माझ्याकडे आलेला नाही. परंतु कफपरेडवरील उड्डाण पुलाची मंजुरी पाच वर्षांपासून अडकली होती. काँग्रेसचे काही मंत्री माझ्याकडे आले. मी केवळ १५ दिवसात संपूर्ण तपासणी केली. बैठक घेऊन निर्णयही दिला.चंद्रपुरातील वाढत्या प्रदूषणाचे आणि प्रामुख्याने यामुळे घाण झालेल्या नदीचे काय?- आपल्या येथील सर्व नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. कारण सांडपाणी या नद्यांमध्ये मिसळते. औद्योगिक कचऱ्याचा निचराही त्यातच होतो. हळूहळू हा प्रकार आम्ही बंद करीत आहोत.