मोदी सरकारकडून इस्रोतील शास्त्रज्ञांच्या पगारवाढीला कात्री

एकीकडे तोंडभरुन कौतुक; दुसरीकडे पगारवाढीत कपात

नवी दिल्ली: चंद्राच्या पृष्ठभागावर सॉफ्ट लँडिंग करण्यात अपयशी ठरलेल्या विक्रम लँडरशी संपर्क साधण्यासाठी सध्या इस्रोच्या शास्त्रज्ञांचे प्रयत्न सुरू आहेत. विक्रमशी संपर्क प्रस्थापित व्हावा म्हणून इस्रोचे शास्त्रज्ञ प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. इस्रोच्या या प्रयत्नांचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं तोंडभरुन कौतुकदेखील केलं आहे. मात्र दुसरीकडे मोदी सरकारनं इस्रोतील हजारो शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्याच्या पगारवाढीला कात्री लावली आहे. 

केंद्र सरकारचे उपसचिव एम. रामदास यांच्याकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, एसडी, एसई, एसएफ आणि एसजी श्रेणीतील शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांना देण्यात येणाऱ्या दोन अतिरिक्त पगारवाढ 1 जुलै 2019 पासून बंद केल्या जातील. या प्रकरणी स्पेस इंजीनियर्स असोसिएशनचे (एसईए) अध्यक्ष ए. मणीरमन यांनी 8 जुलैला इस्रोचे प्रमुख के. सिवन यांना पत्र लिहिलं होतं. सरकारनं त्यांचा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी सिवन यांनी दबाव आणावा, असं आवाहन मणीरमन यांनी पत्रातून केलं होतं. 

मोदी सरकारकडून पगारवाढीला लावण्यात आलेल्या कात्रीबद्दल मणीरमन यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. 'वेतनवाढ रद्द करताना सहाव्या वेतन आयोगाचा संदर्भ देण्यात आला होता. मात्र सहाव्या वेतन आयोगानंच 1996 नुसार वेतनवाढ सुरू ठेवण्याची शिफारस केली होती. कामगिरीच्या जोरावर नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या पगारवाढीची तुलना 1996 च्या पगारवाढीशी केली जाऊ शकत नाही. कारण 1996 मधील वेतनवाढ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लागू झाली होती,' असं मणीरमन यांनी पत्रात म्हटलं आहे. 

इस्रोच्या शास्त्रज्ञांच्या पगारवाढीत कपात करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाबद्दल सोशल मीडियावर संताप व्यक्त होत आहे. इस्रोच्या पाठिशी देश खंबीरपणे उभा आहे, असं पंतप्रधान मोदींनी गेल्याच आठवड्यात म्हटलं. त्यावेळी त्यांनी इस्रोचं तोंडभरुन कौतुकदेखील केलं होतं. ज्या शास्त्रज्ञांचं कौतुक करता, त्यांच्या पगारवाढीला कात्री का लावता, असा सवाल सोशल मीडियावर अनेकांनी विचारला आहे.