मध्यम वर्गाला मोदी सरकार मोठ्ठं गिफ्ट देणार?; अर्थसंकल्पात घोषणा होण्याची शक्यता

नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली एनडीएनं लोकसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला. मोदी सरकार 2चा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प जुलैमध्ये सादर होऊ शकतो. या अर्थसंकल्पातून सरकार मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा देऊ शकतं. याचा फायदा नोकरदारांना होऊ शकतो. 

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन अर्थमंत्री यांनी मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला. वर्षाकाठी 5 लाखांचं उत्पन्न असलेल्यांना करमाफी देण्याची घोषणा गोयल यांनी केली होती. मात्र कराच्या टप्प्यांमध्ये कोणतेही बदल होणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. याचा अर्थ 5 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना करमुक्त करण्यात आलं. मात्र त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न असेलल्यांना जुन्याच टप्प्यांनुसार कर भरावा लागेल. 

मोदींनी सत्ता राखल्यानं करांच्या टप्प्यात बदल होण्याची शक्यता आहे. गोयल यांनी मागील अर्थसंकल्प सादर करताना 5 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करणार असल्याची घोषणा केली. हा केवळ ट्रेलर असून पूर्ण अर्थसंकल्पात मध्यम आणि नवमध्यम वर्गाची काळजी घेतली जाईल, असं गोयल यांनी त्यावेळी म्हटलं होतं. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात मध्यम आणि नवमध्यम वर्गाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सरकार प्राप्तिकराच्या टप्प्यांमध्ये बदल करू शकतं. याशिवाय प्राप्तिकर गुंतवणूक सवलत सीमा दीड लाखांनी वाढवली जाऊ शकते. प्राप्तिकर कायद्यातही आमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे. याचा मोठा फायदा नोकरदारवर्गाला होईल.