नवी दिल्ली: मोदी सरकार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून अंतरिम लाभांश मागण्याची शक्यता आहे. सरकार आरबीआयकडून ३० हजार कोटींचा लाभांश मागू शकतं. २०१९-२० मधील वित्तीय तूट एकूण जीडीपीच्या ३.३ टक्के ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र सध्याचं सरकारचं उत्पन्न पाहता वित्तीय तुटीचं लक्ष्य गाठणं अवघड दिसत आहे. त्यामुळे सरकार आरबीआयकडे लाभांश मागू शकतं, असं वृत्त एका इंग्रजी दैनिकाने दिलं होतं. मात्र यावर एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी ट्विट करत मोदी सरकारवर टीका केली आहे.
असुदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, प्रत्येक क्षेत्रात देशाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. मोदी सरकारकडे सीआरपीएफ जवानांच्या रेशनसाठीही पैसे नाहीत. तसेच एमटीएनएलने देखील कामगारांना पगार देण्यात उशीर करत असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे मोदी सरकारने मार्चपासून आरबीआयकडून 2 लाख 34 हजार कोटी रुपये घेतले असून आतापर्यत कोण्यातही सरकारने एका वर्षात 50 कोटी रुपये घेतले नसल्याचे सांगत मोदी सरकारवर टीका केली आहे.
कॉर्पोरेट करात कपात करण्यात आल्यानं सरकारच्या महसुलावर परिणाम होणार आहे. याशिवाय जीडीपी वाढीची टक्केवारी ५ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरली आहे. गेल्या ६ वर्षांमधील हा निच्चांक आहे. जीडीपीचा आकडा वर नेण्याचं आव्हान सरकारसमोर आहे. त्यामुळेच सरकार आरबीआयच्या तिजोरीत हात घालू शकतं. 'सरकार गरज पडल्यास आरबीआयकडे अंतरिम लाभांश मागू शकतं. हा लाभांश २५ ते ३० हजार कोटींचा असू शकेल,' अशी माहिती एका अधिकाऱ्यानं नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिली. जानेवारीच्या सुरुवातीला सरकार आरबीआयकडून लाभांश मागू शकतं, असंदेखील या अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे.