नवी दिल्ली : देशातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी मोदी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने १०० शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक बस चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीएम ई-बस सेवेला मंजुरी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत देशभरात १० हजार नवीन इलेक्ट्रिक बसेस चालवल्या जाणार आहेत. यासाठी मंत्रिमंडळाने ५७,६१३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही माहिती दिली.
अनुराग ठाकूर म्हणाले, आज (बुधवारी) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली झाली. या बैठकीत पीएम ई-बस सेवेला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी ५७,६१३ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. देशभरात सुमारे दहा हजार नवीन इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. इलेक्ट्रिक बस सेवा २०३७ पर्यंत चालणार आहे. बस रॅपिड ट्रांझिट प्रोजेक्ट तयार केला जाईल. १०० शहरांमध्ये सेवा सुरू होईल. सार्वजनिक वाहतूक सेवेच्या विस्ताराअंतर्गत हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
दुसरीकडे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पारंपारिक कौशल्य असलेल्या लोकांना आधार देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा' योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत उदारमतवादी अटींवर एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. तसेच, पारंपारिक व्यवसायाशी निगडित ३० लाख कुटुंबांना विश्वकर्मा योजनेचा लाभ होणार असल्याचे अश्विनी वैष्णव म्हणाले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबरमध्ये विश्वकर्मा जयंतीच्या दिवशी ही योजना सुरू केली जाणार आहे. सोनार, गवंडी, नाई, लोहार यासारख्या काम करणाऱ्या लोकांना मदत करणे आहे. तसेच, या योजनेचा उद्देश या वर्गाला प्रशिक्षण आणि साधने उपलब्ध करून देणे हा असणार आहे. दरम्यान, विश्वकर्मा योजना सुरू केल्यानंतर केंद्र सरकार या योजनेची सविस्तर माहिती देईल.