बोर्ड परीक्षांचं महत्त्व कमी होणार; पाचवीपर्यंत मातृभाषेतच शिक्षण मिळणार; नवं शैक्षणिक धोरण जाहीर

तब्बल तीन दशकांनंतर शैक्षणिक धोरणात आमूलाग्र बदल

नवी दिल्ली: मोदी सरकारनं नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. तब्बल ३ दशकांनंतर शैक्षणिक धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल होत असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. नव्या धोरणानुसार १०+२ ची जागा ५+३+३+४ घेईल. पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून शिक्षण देण्यावर भर दिला जाईल. याशिवाय एम. फीलची डिग्री बंद होईल. शालेय शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर देण्याचा प्रयत्न नव्या शैक्षणिक धोरणातून करण्यात येणार असल्याचं जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून सांगितलं.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती जावडेकरांनी दिली. गेली ३४ वर्षे शैक्षणिक धोरणात बदल झाले नव्हते. त्यामुळे सरकारनं टीएसआर सुब्रमण्यम आणि डॉ. के. कस्तुरीरंगन अशा दोन समित्यांची स्थापना केली होती. शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शिफारसी मागवण्यात आल्या होत्या, असं जावडेकरांनी सांगितलं. सध्याच्या घडीला एखादा विद्यार्थी एक अभ्यासक्रम पूर्ण करत असताना दुसरा अभ्यासक्रम करू इच्छित असल्यास त्याला अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार अशा विद्यार्थ्यांना निश्चित कालावधीसाठी ब्रेक घेता येईल. या कालावधीत संबंधित विद्यार्थी दुसरा अभ्यासक्रम पूर्ण करून त्यानंतर पहिल्याकडे वळू शकेल, अशी माहिती जावडेकरांनी दिली.नव्या शैक्षणिक धोरणाची वैशिष्ट्यं-- एम. फीलचे अभ्यासक्रम संपुष्टात आणले जाणार- विधि आणि वैद्यकीय महाविद्यालयं सोडून सर्व उच्च शिक्षण संस्थांचं संचालन एकाच संचालकांकडून करण्यात येणार- पाचवीपर्यंतचं शिक्षण मातृभाषेतूनच होणार- विद्यापीठं आणि उच्च शिक्षण संस्थांच्या प्रवेशासाठी एकच प्रवेश परीक्षा होणार- इयत्ता सहावीनंतर व्यवसायाभिमुख शिक्षण देण्यास सुरुवात- सर्व सरकारी आणि खासगी शिक्षण संस्थांसाठी एकच मापदंड- बोर्ड परीक्षांचं महत्त्व कमी होणार; घोकंपट्टीऐवजी ज्ञानावर आधारित परीक्षा घेतल्या जाणार