नवी दिल्ली :शिवसेना आमदार अपात्रताप्रकरणी निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना १० जानेवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानेशिवसेना आमदारांचे अपात्रता प्रकरण ३१ डिसेंबरपर्यंत निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते.
या प्रकरणी सुनावणी २० डिसेंबरला संपणार आहे. यापुढे मुदतवाढ मागणार नसल्याची ग्वाही विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिली. परंतु, विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी मागच्या सुनावणीलाही अशीच मुदतवाढ मागितल्याचे निदर्शनास आणून देत उद्धव ठाकरे गटातर्फे या मागणीला ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी तीव्र विरोध केला.
धनुष्यबाणावरील सुनावणी लांबणीवर
सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर भारतीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकेवरील सुनावणी २ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होणार होती. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला बहाल करण्याचा निकाल निवडणूक आयोगाने गेल्यावर्षी १७ फेब्रुवारीला दिला होता.
निर्णयासाठी पुरेसा वेळ आहे : विधानसभा अध्यक्ष
हिवाळी अधिवेशन २० डिसेंबरपर्यंत संपणार असतानाही आम्ही त्या काळात सुनावणी घेतली. आम्हाला नवीन मुदतीनुसार १० दिवस मिळतील. तेवढा वेळ पुरेसा आहे, असे विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.
कशासाठी मागितली मुदतवाढ ?
निर्णय देण्यापूर्वी २ लाख ७१ हजार पानांचा दस्तावेज तपासावा लागणार आहे. त्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत द्यावी, अशी विनंती सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी नार्वेकर यांच्यावतीने केली. आम्ही अधिक वेळ घेणार नाही, असे मेहता यांनी सांगितले.
काय आहे आमदार अपात्रता प्रकरण?
शिवसेनेत फूट पडल्यामुळे महाराष्ट्रात झालेल्या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ११ मे २०२३ रोजी निकाल देताना शिवसेना आमदार अपात्रताप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी उचित कालावधीत निर्णय द्यावा, असे आदेश दिले होते.
आमदार सुनील प्रभू (ठाकरे गट) आणि आमदार जयंत पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार गट) विरुद्ध विधानसभा अध्यक्ष या एकत्र केलेल्या याचिकांवर ३० ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी ३१ डिसेंबरपर्यंत, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या अपात्रताप्रकरणी ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते.