नवी दिल्ली - जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात प्रत्येक राज्यात विधानसभा असते. ज्या प्रकारे केंद्रात संसद असते तशी प्रत्येक राज्यात विधानसभा असते. संसदेप्रमाणे दर ५ वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीत जिंकून लोकप्रतिनिधी आमदार म्हणून विधानसभेत निवडून जातात.
ज्याप्रकारे संसदेत कायदा बनवला जातो तसं राज्याच्या विधानसभेकडून राज्यापुरता कायदा बनवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. संसदीय कायदेमंडळ याचा अर्थच विधानसभा आहे. काही राज्यात दोन सभागृह असतात. विधानसभा आणि विधान परिषद असते. कनिष्ठ सभागृह आणि वरिष्ठ सभागृह, वरिष्ठ सभागृहाला विधान परिषद म्हणतात तर कनिष्ठ सभागृहाला विधानसभा म्हणतात. जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा हटवल्यानंतर भारतात आता २८ राज्य आणि ८ केंद्रशासित प्रदेश आहे. त्यातील ६ ठिकाणी विधानसभा आणि विधान परिषद आहे.
लोकांमधून निवडून आलेल्या आमदारांनी मिळून विधानसभा बनते. निवडणुकीत उमेदवारांना लोकं निवडून देतात. तो ५ वर्ष आमदार म्हणून मतदारसंघात काम करतो. एक उमेदवार राजकीय पक्ष अथवा अपक्ष उभे राहून विधानसभा निवडणूक लढवू शकतो. देशातील सर्व राज्यात आमदारांना वेगवेगळा पगार मिळतो. सध्या भारतात सर्वाधिक पगार तेलंगणा राज्यात मिळतो. तेलंगणातील देशातील टॉप राज्यातील आहे ज्याठिकाणी आमदारांना महिन्याला २.५० लाख रुपये मिळतो. परंतु त्यांचा बेसिक पगार २० हजार रुपये तर इतर भत्ते मिळून २.३० लाख रुपये मिळतात. तर सर्वात कमी पगार त्रिपुरा राज्यात दिला जातो. याठिकाणी आमदारांना महिन्याला ३४ हजार रुपये पगार मिळतो.
कोणत्या राज्यात किती मिळतो आमदारांना पगार?
तेलंगणा – २.५० लाख
महाराष्ट्र – २.३२ लाख
दिल्ली – २.१० लाख
उत्तर प्रदेश – १.८७ लाख
जम्मू काश्मीर – १.६० लाख
उत्तराखंड – १.६० लाख
आंध्र प्रदेश – १.३० लाख
हिमाचल प्रदेश – १.२५ लाख
राजस्थान – १.२५ लाख
गोवा – १.१७ लाख
हरियाणा – १.१५ लाख
पंजाब – १.१४ लाख
झारखंड – १.११ लाख
मध्य प्रदेश – १.१० लाख
छत्तीसगड – १.१० लाख
बिहार – १.१४ लाख
पश्चिम बंगाल – १.१३ लाख
तामिळनाडू – १.०५ लाख
कर्नाटक – ९८ हजार
सिक्किम – ८६.०५ लाख
केरळ – ७० हजार