"साहेब मी जिवंत आहे..."; मतदार यादीत ज्याला मृत घोषित केले, तो थेट निवडणूक कार्यालयात पोहचला

आतापर्यंत एकूण २१ मतदारांची ओळख पटली आहे. ज्यांना चुकीच्या पद्धतीने मृत घोषित करण्यात आले आहे. यातील १० लोकांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

बिहारमध्ये मतदार यादी पुनरीक्षणात जिवंत व्यक्तीला मृत समजून त्याचे नाव हटवण्यात आल्याचं समोर आले आहे. गुरुवारी एक मतदार थेट पटना येथील राज्य मुख्य निवडणूक आयुक्त कार्यालयात पोहचला. भोजपूर जिल्ह्यात राहणारा मिंटू पासवान याचे मतदार यादी पुनरीक्षणात मृतकांच्या यादीत नाव टाकले आहे. परंतु मी जिवंत आहे असं सांगायला हा मतदार निवडणूक कार्यालयात पोहचला होता. मिंटूसारखे अनेक मतदार आता पुढे येत आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. 

मिंटू पासवान यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, बिहारच्या एसआरए यादीत माझे नाव मृतकांमध्ये आहे. मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी बूथ पातळीवरील कुणीही पदाधिकारी माझ्या घरी आले नाहीत असं सांगितले. डाव्या पक्षाचे शिष्टमंडळाने मिंटू पासवान यांना राज्य निवडणूक कार्यालयात आणले होते. याच आठवड्यात मिंटू पासवान सुप्रीम कोर्टात जात मी जिवंत असल्याचे सांगितल्यानंतर ते चर्चेत आले आहेत. मतदार यादीतील या घोळामुळे SIR चा बिहारमध्ये विरोध होत आहे. मतदार यादीतून मृत म्हणून नाव हटवल्यानंतर आता निवडणूक आयोगाने मिंटू पासवान यांना पुन्हा फॉर्म ६ भरून मतदार नोंदणी करण्यास सांगितले आहे. 

राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मिंटू पासवान यांना संबंधित बीएलओकडे फॉर्म जमा करण्यास सांगितले आहे. स्वत: बीएलओने त्यांची चूक कबूल करत अन्य व्यक्तीच्या जागी मिंटू पासवान यांचं नाव यादीत खोडल्याचं सांगितले. जर बीएलओ खरे बोलत असतील तर त्या मृत व्यक्तीचे नाव ड्राफ्ट मतदार यादीत असायला हवे. मात्र निवडणूक आयोगाच्या चुकीमुळे मिंटू पासवान यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय असा आरोप केला जात आहे. 

दरम्यान, आतापर्यंत एकूण २१ मतदारांची ओळख पटली आहे. ज्यांना चुकीच्या पद्धतीने मृत घोषित करण्यात आले आहे. यातील १० लोकांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणावर सुनावणी झाली तेव्हा त्यांनी यादीतून काढून टाकलेल्या ६५ लाख लोकांचा डेटा सार्वजनिक का केला नाही? असा प्रश्न निवडणूक आयोगाला विचारला आहे. नागरिकांचे अधिकार राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर अवलंबून राहू नयेत. मसुदा यादीतील मृत किंवा जिवंत लोकांबद्दल गंभीर वाद आहेत. अशा लोकांना ओळखण्यासाठी तुमच्याकडे कोणती यंत्रणा आहे, तुम्ही काढून टाकलेल्या लोकांची यादी वेबसाइटवर टाका, जेणेकरून लोकांना वास्तवाची जाणीव होईल, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे.